नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
सिन्नर नगर परिषद हद्दीतील गायरान व शासकीय जागेवरील सुमारे 411 अतिक्रमणधारकांना नगर परिषदेने सोमवारी (दि.14) अतिक्रमण काढून घेण्यासंदर्भाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. दहा दिवसांच्या आत अतिक्रमण काढून न घेतल्यास नगर परिषद अतिक्रमण काढणार असून, त्यावर होणारा खर्च संबंधितांकडून वसूल करणार आहे.
शहर व परिसरात शासनाच्या नावे दाखल असलेल्या जमिनीवर बर्याच नागरिकांनी वर्षानुवर्षे अनधिकृतपणे कब्जा करून अतिक्रमण केलेले आहे. शासनाकडे विहित असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा अनधिकृतपणे भोगवटा करणार्या व्यक्तीस निष्कसित करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेच यासंदर्भाने आदेश पारित केलेले असल्याने राज्यभरात अतिक्रमणधारकांविरुद्ध कारवाई होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगर परिषदेने कारवाई सुरू केली असून, 411 अतिक्रमणधारकांना नोटिसा दिल्या आहेत. त्यांना दहा दिवसांची मुदत दिली असून, त्यांनी स्वत:हून अतिक्रमण काढून घेतले नाही तर शासकीय कारवाई होईल आणि अतिक्रमण काढण्याचा शासकीय खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे.
आम्ही गेले 35-40 वर्षे येथे राहत आहोत. पोराबाळांचे लग्न इथे झाले. आम्हाला शेतीवाडी नाही. उत्पन्नाचे शाश्वत साधन नाही. शासनाने आमची राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी आमची विनंती आहे. – ताराबाई शिरसाठ, सिन्नर.
…म्हणून कारवाई; रहिवाशांचा गैरसमज
सप्टेंबर 2022 च्या पहिल्याच आठवड्यात सरस्वती नदीला महापूर आला होता. त्यात नदीलगतची घरे, दुकाने यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यानंतर विविध पक्षांची नेतेमंडळी, मंत्री, आमदार, खासदार यांनी नुकसानीची पाहणी केली. तथापि, काही आपत्तीग्रस्तांनी मंत्र्यांशी उलटसुलट बोलणे केल्यानेच ही कारवाई होत असल्याचा गैरसमज नदीलगतच्या काही रहिवाशांमध्ये झाला आहे. त्याबाबतही चर्चेला उधाण आलेले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून ही कारवाई करण्यात येणार आहे. अतिक्रमणधारकांनी स्वत: अतिक्रमणे काढून न घेतल्यास शासकीय खर्चाने कारवाई होईल. एखादा प्रकल्प उभारताना विस्थापितांचे पुनर्वसन करता येते. हे मात्र शासकीय जागेवरील अतिक्रमण आहे. – संजय केदार, मुख्याधिकारी.
या भागात आहेत अतिक्रमणे…
शहर परिसरातील मोफतनगर, खळवाडी, एकतानगर, अपना गॅरेज झोपडपट्टी, आंबेडकरनगर भागात शासकीय जागेवर अनधिकृतपणे कब्जा करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर सरस्वती नदीलगतची काही घरे ही अतिकमणात येत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
