नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर विकासकामांना पुन्हा एकदा गती मिळणार आहे. जिल्ह्यात कामांचा धुरळा उडणार असला, तरी मार्च एन्डिंगसाठी अवघ्या दोेन महिन्यांचा कालावधी असल्याने प्रशासनासमोर निधी खर्चाचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
पदवीधर निवडणुकीमुळे गेल्या सव्वा महिन्यापासून जिल्ह्यातील विकासकामांना ब्रेक लागला होता. मात्र, तीन दिवसांपूर्वी निवडणुकीचा निकाल घोषित होऊन आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने रखडलेल्या विकासकामांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन विभागही कामाला लागला असून प्रस्तावांच्या फायलींवरील धूळ झटकली जात आहे. दरम्यान, जिल्ह्याचा २०२२ -२३ या चालू आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारणचा आराखडा ६०० कोटींचा आहे. राज्यस्तरावरून जिल्ह्याला ३६१.४४ काेटींचा निधी प्रत्यक्ष प्राप्त झाला आहे. मात्र, त्यापैकी ३३९.५५ कोटींच्या कामांना नियोजन समितीची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, यंत्रणांना प्रत्यक्षात २४०.३४ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यंत्रणांनी प्राप्त निधीतून २११.३९ कोटींचा खर्च केला असून त्याचे प्रमाण केवळ ५८ टक्के इतके आहे. यासर्व घडामोडींत मार्च एन्डला आता केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यामुळे या कालावधीत जास्तीत जास्त कामांचे प्रस्ताव मंजूर करताना त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या कसोटीवर प्रशासनाला उभे राहावे लागणार आहे.
वाढीव निधीची जबाबदारी
शासनाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण उपयोजनांसाठी ५०१.५० कोटी रुपयांची मर्यादा कळविली आहे. मात्र जिल्ह्यासाठी अतिरिक्त २२८ कोटी निधीची गरज असून प्रशासनाने तशी मागणी शासनाकडे यापूर्वीच केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारीच्या अखेरच्या टप्प्यात घेतलेल्या विभागीय जिल्हा वार्षिक बैठकीत यावर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. परंतु, पदवीधरच्या आचारसंहितेमुळे बैठकीत हा मुद्दा चर्चिला गेला नव्हता. त्यामुळे राज्यस्तरावर होणाऱ्या अंतिम बैठकीत जिल्ह्यासाठी अपेक्षित वाढीव निधी आणण्याची जबाबदारी प्रशासनाला पार पाडावी लागणार आहे.
हेही वाचा :
