सातारा; महेंद्र खंदारे : गत काही वर्षांमध्ये कारखानदारांसाठी सर्व गोष्टी मुबलक आणि चांगल्या असतानाही साखर उतार्यात घट होत असल्याचे चित्र आहे. यंदा राज्याच्या उतार्यात तब्बल दोन टक्क्यांची घसरण झाली आहे. साखरेचे आगार असणार्या पश्चिम महाराष्ट्रातही साखर उतार्यात कमालीची घट झाली आहे. इथेनॉलमुळे जरी ही घट होत असली तरी इथेनॉलमधून मिळणारा आर्थिक फायदा मात्र शेतकर्यांना दिला जात नाही. त्यामुळे घटलेला साखर उतारा हा शेतकर्यांच्या मुळावर आला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा आणि विदर्भातही उसाचे उत्पादन वाढल्याने साखर कारखानदारी वाढली आहे. त्यामुळे राज्यात सध्याच्या घडीला 200 कारखान्यांकडून उसाचे गाळप करण्यात आले आहे. कारखाने वाढल्यानंतर गाळप क्षमता वाढली असली तरी उतार्यात वाढ न झाल्याने शेतकर्यांच्या हातात काहीच पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. गतवर्षी राज्याचा साखर उतारा हा 10 टक्क्यांच्या आसपास होता तो आता साडे नऊ टक्क्यांवर आला आहे. हाच उतारा काही वर्षांपूर्वी तब्बल 12 टक्के होता. उसाचे क्षेत्र वाढत असताना वर्षानुवर्षे साखर उतारा मात्र घटू लागला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांची झोळी ही रिकामीच राहू लागली आहे.
साखरेचे आगार म्हणून पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांची गणणा होते. या पाच जिल्ह्यांमधून राज्याच्या निम्म्याहून अधिक गाळप आणि उत्पादन घेतले जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक उतारा असतो. मात्र, यंदा हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहेत. ज्या ठिकाणी 13 टक्क्यांचा उतारा असायचा त्या कोल्हापूर विभागाची यंदाची रिकव्हरी 11.11 वर आली आहे. तर पुणे विभागांत 12 टक्क्यांवरून 9.61 वर घसरला आहे. सोलापूर विभागही 10 टक्क्यांवर असताना यंदाचा उतारा हा 8.7 वर आला आहे.
केंद्राने 10.25 टक्के बेस उतार्यावर 2850 रूपये एफआरपी द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, बहुतांश साखर कारखान्यांचा उतारा हा बेसच्याही पुढे गेलेला नाही. केंद्राने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे अनेक कारखान्यांनी आपली इथेनॉलची क्षमता वाढवली आहे. गाळपासाठी आलेला ऊस हा थेट इथेनॉलकडे वळवला जात असल्याने उतार्यात घट होत आहे. वसंतदादा इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर या संस्थेने याबाबतचा अभ्यास केल्यानंतर इथेनॉल निर्मितीनंतर साधारण दीड टक्के रिकव्हरी कमी होत आहे. या कमी झालेल्या रिकव्हरीचे नुकसान शेतकर्यांना मिळत नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांमधून होत आहे.
