नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पेस्ट कंट्रोलचा ठेका आणि त्यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच 33 कोटींचा ठेका एका विशिष्ट ठेकेदाराच्याच पदरात पाडण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून चौथ्यांदा फेरनिविदेचा घाट रचला जात असून, त्याकरता नाशिकच्या माजी पालकमंत्र्यांकडून प्रशासनावरच दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा आहे.
या वादग्रस्त ठेक्याकरता भाजपचा एक आमदार आणि माजी पालकमंत्री समोरासमोर ठाकल्याने प्रशासनही बुचकळ्यात सापडले आहे. संसर्गजन्य तसेच साथरोगांना आळा बसावा याकरता मनपाकडून धूर आणि औषध फवारणी केली जाते. त्याकरता पेस्ट कंट्रोलचा ठेका दिला जातो. मागील ठेक्याची मुदत संपून दीड वर्ष उलटले आहे. असे असताना नवीन निविदेची प्रक्रिया अंतिम न करता जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा प्रकार महापालिकेत सुरू आहे. पेस्ट कंट्रोल ठेक्याचा प्रस्ताव विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवूनच तयार केला जातो. त्यामुळेच नवीन ठेका 18 कोटींवरून थेट 46 कोटींवर गेला आहे. याबाबत अनेक तक्रारी तसेच आरोप-प्रत्यारोप झाल्याने तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द करत फेरनिविदा काढली. मे. दिग्विजय एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराने त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल देत निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार मनपाला असल्याचे सांगत प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी अनावश्यक खर्चात कपात करत पेस्ट कंट्रोलचा ठेका 46 कोटींवरून 33 कोटींवर आणला होता. सुधारित निविदा काढत जुन्याच ठेकेदाराला ठेका मिळावा यासाठी प्रशासनातील काही अधिकार्यांसह लोकप्रतिनिधींची धडपड सुरू आहे.
माजी पालकमंत्र्यांचीही एंट्री
आता नवीन निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच तसेच तांत्रिक छाननी केली जात असताना काही अधिकार्यांनी ठेकेदारासोबत बैठक घेतल्याचे कारण पुढे करून चौथ्यांदा फेरनिविदा काढण्याचा डाव सुरू झाला आहे. एका ठेकेदारासाठी भाजप आमदाराचा प्रयत्न सुरू असून, वादग्रस्त ठेकेदारासाठी माजी पदाधिकार्याने फिल्डिंग लावली आहे. त्यात माजी पालकमंत्र्यांचीही एंट्री झाली आहे.
