नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्चदरम्यान 22 लाख 47 हजार क्विंटल लाल कांदा विक्री झाला. नाशिक जिल्ह्यात एकूण 17 बाजार समित्या असून, शेतकर्यांनी अंदाजे 3 ते 4 कोटी क्विंटल लाल कांद्याची विक्री केली. विक्री झालेल्या या लाल कांद्याला सोमवार (दि. 3)पासून सानुग्रह अनुदानासाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र ई-पीकपेरा न लावू शकल्याने या सानुग्रह अनुदानापासून 60 ते 70 टक्के शेतकरी वंचित राहण्याची भीती आहे. या ई-पीकपेर्याची अट रद्द करण्याची मागणी कांदा उत्पादकांकडून करण्यात आली आहे.
कांद्याचे बाजार 200 ते 400 रुपये प्रतिक्विंटल कोसळल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना शेतकर्यांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षाने रान उठवले होते. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने कांदा उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरुवातीला 300 रुपये प्रतिक्विंटल आणि त्यानंतर 50 रुपयांची वाढ करत 350 रुपयांचे सानुग्रह अनुदान 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्चपर्यंत विक्री झालेल्या लाल कांद्याला 200 क्विंटलपर्यंत जाहीर केले. परंतु नाफेडची खरेदी बंद होताच कांद्याचे बाजारभाव 500 ते 600 रुपयांपर्यंत खाली आले. त्यात अटी आणि शर्ती घालत लेट खरीप ई-पीकपेरा देणे बंधनकारक केल्याने बहुसंख्य शेतकर्यांना ई-पीकपेरा नोंदविता आला नसल्याने 60 ते 70 टक्के शेतकरी हे लाल कांद्याच्या सानुग्रह अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. ई-पीकपेर्याची अट रद्द करत विक्री झालेल्या कांद्याच्या पावत्यांवर अनुदान देण्याची मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी केली आहे.
अनुदानासाठी सातबार्यावरील नोंदीची सक्ती रद्द करा
कांदा पिकाला मिळणारे बाजारभाव अत्यंत कमी असल्याने राज्य सरकारने 350 रुपये प्रतिक्विंटल इतके अनुदान जाहीर केले. मात्र, अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी कांदा विकल्याची पावती सोबत सातबारा उतार्यावरील कांदा पिकाची नोंद असणे सक्तीचे केले आहे. मात्र, पीकपेरा किंवा पिकाची नोंदणी करण्यात तांत्रिक अडचण येत असल्याने ही सक्ती रद्द करा, अशी मागणी होत आहे.
सातबारावर नोंदी करण्यासाठी सरकारने ई पीक पाहणी नावाचे प बनवले आहे. पूर्वी तलाठ्याकडे होणारी नोंद आता होत नाही. अनेक शेतकर्यांकडे साधे मोबाइल असल्याने तसेच नेटवर्कची समस्या असल्याने, अनेकांच्या शेतावर रेंज मिळत नसल्याने हजारो शेतकरी पीकनोंदीपासून वंचित राहिले आहेत. आता अनुदानासाठी त्यांना नोंद सक्तीची केली आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेले अनुदान त्यांना मिळत नाही. याबाबतची समस्या जाणून घेत नाशिक जिल्हा काँग्रेस कमिटी सरचिटणीस, कृषितज्ज्ञ सचिन आत्माराम होळकर यांनी केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क करून त्यांना याबाबतची माहिती दिली. त्यासोबतच सातबारावरील नोंदीऐवजी शेतकर्यांकडून कांदा पीक लावल्याबद्दलचे स्वयंघोषणापत्र घ्यावे आणि शेतकर्यांना तत्काळ अनुदान द्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली. याबाबतचा पाठपुरावा पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडेही केलेला आहे. शेतकर्यांना अनुदान मिळेपर्यंत या विषयाचा पाठपुरावा करण्यात येईल, असे काँग्रेस नेते, कृषितज्ज्ञ सचिन होळकर यांनी सांगितले.
