कांदा दर घसरणीबाबत राज्यातील भाजप-शिंदे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने सरकार आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष सत्तेच्या साठमारीत मशगुल आहेत. कोणत्या पक्षाला कोणते चिन्ह मिळाले, कोणाचे आमदार अपात्र झाले, कोणाचे सरकार टिकणार यातच सत्ताधारी पक्षांनी महाराष्ट्राला गुंतवून टाकले आहे. शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नसल्याचे चित्र दिसत आहे तर रुई गावात जून-२०२२ मध्ये सदाभाऊ खोत यांनी कांदा परिषद घेऊन त्यावेळेसच्या सरकारला कांदाअनुदान न दिल्यास ज्युस पाजू असा इशारा दिला होता, याचा मात्र खोत यांना विसर पडल्याचं दिसत आहे.
