नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
प्रतिनियुक्ती आदेशावर कालावधी नमूद नसलेल्या सर्व कर्मचार्यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्या 24 मार्चच्या पत्रातील विनंतीनुसार विभागीय आयुक्तांनी औषधनिर्माण अधिकारी गोटीराम खैरनार व विजय देवरे यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेत 24 मार्च 2011 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याचा राज्यातील हा एकमेव प्रकार असल्याचे बोलले जाते.
जिल्हा परिषदेत 2011 प्रतिनियुक्तीवर औषधनिर्माण अधिकारी ठराविक ठिकाणी ठाण मांडून बसले असल्याने हितसंबंध तयार झाले असून, त्यांच्या प्रतिनियुक्त्या बेकायदेशीर असल्यामुळे त्या रद्द करण्याची मागणी सदस्यांकडून वारंवार होत होती. राजकीय वरदहस्ताचा वापर करीत या कर्मचार्यांनी विभागीय आयुक्तालयातील तत्कालीन उपआयुक्तांच्या स्वाक्षरीने 4 मार्च 2014 रोजी पुढील आदेश होईपर्यंत प्रतिनियुक्ती असे नियमबाह्य पद्धतीने नमूद करून आणले. मात्र, प्रशासन व पदाधिकार्यांनी एकमेकांना सांभाळून घेत आरोग्य विभागातील औषधनिर्माण अधिकार्यांना एकाच ठिकाणी जवळपास 11 वर्षे नियुक्ती केली होती. याला अनेकदा विरोध झाला. त्यातून सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभांमध्ये प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याबाबत ठराव झाले. महाराष्ट्र विधानमंडळ पंचायत राज समिती व अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने आक्षेप घेऊन प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
स्थानिक लेखापरीक्षण अहवालात आक्षेप घेण्यात आला होता. कोविड काळात आरोग्य विभागाची औषध खरेदी वारंवार वादात सापडल्यामुळे स्थायी समिती सभेत 22 ऑक्टोबर 2021 ला औषधनिर्माण अधिकार्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचा ठराव डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी केला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न करता, तत्कालीन अध्यक्षांनी प्रतिनियुक्त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनावरही आरोप झाले होते.
विभागीय आयुक्तांनी 4 मार्चला जिल्हा परिषदेस पत्र पाठवून प्रतिनियुक्त्यांबाबत स्पष्ट अभिप्राय कळवण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, 21 मार्चपासून प्रशासकीय कारकीर्द सुरू होताच प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी 24 मार्चला गोटीराम खैरनार व विजय देवरे यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याची विनंती विभागीय आयुक्तांना केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी 31 मार्चला या दोघांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. तसेच प्रतिनियुक्ती आदेशावर कालावधी नमूद नसलेल्या सर्व प्रतिनियुक्त्याही रद्द करण्याचे आदेश दिले.
पेसा कायद्याला हरताळ…
पेसा क्षेत्रात नियुक्त्या असलेल्या दोन औषधनिर्माण अधिकार्यांच्या मुख्यालयात नियुक्त्या करताना पेसा कायद्याचे उल्लंघन केले असतानाही, केवळ पदाधिकार्यांच्या दबावापुढे मागील 11 वर्षांमध्ये एकाही मुख्य कार्यकारी अधिकार्याने नियमाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. अखेर प्रशासकीय राजवट सुरू होताच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे कौतुक होत आहे.
