नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय अधिकारी-कर्मचार्यांना आजारपणातून आर्थिक मदत किंवा त्यांच्या बदल्यांना प्राधान्य मिळत असते. ही मदत पदरात पाडून घेण्यासाठी अनेक जण बनावट वैद्यकीय बिले किंवा प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकार्यांपासून कर्मचार्यांची साखळी असल्याचे समोर आले आहे. बहुतांश शासकीय विभागांमधील अधिकारी कर्मचार्यांना बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र व बिले देण्याच्या मोबदल्यात प्रत्येकी 20 ते 50 हजार रुपयांचे आर्थिक व्यवहार होत असल्याची चर्चा जिल्हा रुग्णालयात रंगली आहे. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार यामार्फत होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे.
जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी त्यांच्याकडे असलेली जबाबदारीची कामे सोडून वैद्यकीय बिले व प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी धावपळ करत असल्याचे नेहमी दिसते. याआधीही खासगी व्यक्ती रुग्णालयातील रेकॉर्ड रूममध्ये काम करून शासकीय कागदपत्रे हाताळून वैद्यकीय बिलांची कामे करत असल्याचे उघड झाले होते. वैद्यकीय बिलांचा गैरव्यवहारही उघड झाला होता. अनेकदा आर्थिक व्यवहारांवरून वरिष्ठांनी कर्मचार्यांकडील जबाबदारी काढून मर्जीतील कंत्राटी व कायम कर्मचार्यांना जबाबदारी दिल्याचेही प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात आरोग्य सेवेपेक्षा वैद्यकीय प्रमाणपत्र, बिल मंजूर करून आर्थिक लाभ घेण्याकडे अधिकारी कर्मचार्यांचा ओढा असल्याचे चित्र आहे. नाशिक तालुका पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यानंतर या गैरव्यवहारातील अधिकारी-कर्मचार्यांच्या साखळीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कारण लिफ्टमन असूनही कांतीलाल गांगुर्डे हे बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या फायली वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवत असल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे. तर वैद्यकीय प्रमाणपत्र बनावट आहे हे माहिती असूनही त्यावर वैद्यकीय अधिकार्यांनी स्वाक्षर्या केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यांच्या जोडीला काही खासगी डॉक्टरांचीही साथसंगत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे संगनमत करून वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार करून शासनाची फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षात 350 हून अधिक वैद्यकीय प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ग्रामीण पोलिसांकडे गेलेल्या प्रमाणपत्रांपैकी 15 प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे समोर आले आहे. इतर प्रमाणपत्रांचीही चौकशी केली जात आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्र व बिलांच्या आडून जिल्हा रुग्णालयात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार होत असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रामाणिकपणाची शिक्षा
अनेकदा वैद्यकीय प्रमाणपत्र किंवा बिल खरे असले तरी आर्थिक लोभापायी जिल्हा रुग्णालयातील साखळी ते प्रमाणपत्र-बिल मंजूर करण्यासाठी विलंब लावत असल्याचे अनुभव अनेक प्रामाणिक शासकीय अधिकारी-कर्मचार्यांना आले आहेत. त्यामुळे पैसे दिलेल्यांना तातडीने, तर प्रामाणिक लोकांना विलंब करीत त्यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणाची अप्रत्यक्षपणे शिक्षा देण्याचा प्रकार रुग्णालयात दिसतो.
अधिकार्यांवरही कारवाईची मागणी
गैरव्यवहार प्रकरणी अनेकदा कारवाई झाली असली तरी कर्मचार्यांचाच बळी दिला जात असल्याची चर्चा जिल्हा रुग्णालयात होती. त्यामुळे यावेळी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पोलिसांनी सखोल तपास करून कर्मचार्यांसह वैद्यकीय अधिकार्यांनाही अटक करून या गैरव्यवहाराच्या मुळाशी जावे. जेणेकरून अधिकारी कर्मचार्यांची भ—ष्ट साखळी तुटून गैरव्यवहार करणार्यांना जरब बसेल, अशी मागणी केली जात आहे.
