नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेसह अनुदानित खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनअंतर्गत शालेय पोषण आहार पुरवठ्यासाठी ३५ मक्तेदारांना मनपा शिक्षण विभागामार्फत वर्कऑर्डर देण्यात आल्या असून, ३५ मक्तेदारांमध्ये या आधी वादग्रस्त ठरलेल्या १३ पैकी आठ ठेकेदारांचा समावेश आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी अपात्र ठरविलेल्या आठ ठेकेदारांना पात्र कसे ठरविले, असा प्रश्न आमदार नितीन पवार यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित केला आहे. यामुळे मंगळवारी (दि.२७) संबंधित आठही संस्थांचा सोक्षमोक्ष लागणार आहे.
मनपा शिक्षण विभागाने गेल्या १२ नोव्हेंबर रोजी ३५ मक्तेदारांना कार्यारंभ आदेश दिला आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या एकूण एक लाख १८ हजार विद्यार्थ्यांना आहार पुरवठा करण्यात येणार आहे. ३५ बचतगटांमध्ये २४ बचतगटांकडे प्रत्येकी दोन हजार विद्यार्थ्यांची जबाबदारी आहे. तर ११ बचतगटांना प्रत्येकी चार हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठा करण्यास पात्र ठरविले आहे. १० हजार विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येकी दोन गटांना पोषण आहार पुरवठ्याकरता एकही संस्था पात्र न ठरल्याने आता दोनऐवजी १० बचतगटांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
कोरोना महामारी आधी म्हणजे साधारण अडीच वर्षांपूर्वी मनपाने शासन आदेशानुसार स्वारस्याची निविदा प्रक्रिया राबवून १३ ठेकेदारांची आहार पुरवठ्यासाठी निवड केली होती. मात्र, संबंधित ठेकेदारांकडून नियमांचे पालन केले जात नसल्याच्या तक्रारी मनपा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्याने त्या आधारे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी चौकशी केली. त्यात तथ्य आढळून आल्याने त्यांनी १३ ठेकेदारांचे ठेके रद्द करत नव्याने स्वारस्याची निविदा प्रक्रिया राबवली. त्यास १३ पैकी सात ठेकेदारांनी विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने संबंधित ठेकेदारांना नव्याने राबविण्यात येत असलेल्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येऊ शकते, असे सांगत मनपाला निविदा प्रक्रिया राबविण्यास परवानगी दिली होती. यामुळेच संबंधित जुन्या ठेकेदारांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला आणि त्यात नवीन २७ आणि जुने आठ असे एकूण ३५ मक्तेदार पात्र ठरल्याचा दावा मनपा शिक्षण विभागाकडून केला जात आहे, असे असले तरी मनपा प्रशासनाने आधीच अपात्र ठरविलेल्या आठ मक्तेदारांना पात्र कसे आणि का ठरविण्यात आले, असा तारांकित प्रश्न आमदार नितीन पवार यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला असून, त्यावर राज्य शासनाने मनपाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
संबंधित आठ संस्थांचा ठेका मनपाने रद्द करण्याऐवजी काळ्या यादीत टाकले असते, तर पुन्हा संबंधित संस्थांना निविदा प्रक्रियेत सहभागच घेता आला नसता. परंतु, महापालिकेत ठेकेदार आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच पुन्हा संबंधितांचा मनपात प्रवेश झाला असावा, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
मनपा स्पष्टीकरण मांडणार
दरम्यान, या तारांकित प्रश्नावर मनपाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना बाेलविण्यात आले होते. यामुळे ते नागपूरला रवाना होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्या आधी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी हे नागपूर येथे तारांकित प्रश्नी मनपाची बाजू मांडण्यासाठी रवाना झाले आहेत.
