नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेच्या सिटीलिंक शहर बसला गेल्या आर्थिक वर्षात 11 कोटी 13 लाखांचा तोटा झाला असून, भविष्यातील हा तोटा भरून काढण्यासाठी नाशिक महानगर परिवहन महामंडळामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सिटीलिंकच्या बसथांब्यांना शहरातील दुकाने तसेच व्यावसायिकांची नावे देण्यात येणार आहेत. दुकानांच्या जाहिरातीतून महसूल मिळविण्याचा हा फंडा काही अंशी सिटीलिंकचा तोटा भरून काढेल, अशी त्यांना आशा आहे.
संचालक मंडळाची मासिक बैठक मंगळवारी (दि.19) महापालिका आयुक्त तथा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत कंपनीचा 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक ताळेबंद सादर करण्यात आला. 8 जुलै 2022 पासून सिटीलिंक शहर बससेवा सुरू झाली. जुलै 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीत सिटीलिंकला 11 कोटी 13 लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. होणारा तोटा भविष्यात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सिटीलिंक बससेवेसाठी दरमहा पाच कोटी रुपये नाशिक मनपाकडून सिटीलिंकला अदा होते. मात्र, आता दरमहा लागणारा हा खर्च कमी करण्याकरता सिटीलिंकने उपाययोजना हाती घेतल्या असून, त्यापैकीच एक म्हणजे शहरातील दुकाने तसेच व्यावसायिकांची नावे शहर बसेसच्या थांब्यांना देण्यात येणार आहेत. त्यातून संबंधित दुकानांची जाहिरात होईल आणि त्यातून मनपा परिवहन महामंडळाला उत्पन्नही सुरू होईल, असा त्यामागील उद्देश आहे.
महामंडळाच्या बैठकीला महापालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक बोधिकिरण सोनकांबळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नरेंद्र महाजन, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, राज्य महामार्ग परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक मुकुंद कुंवर तसेच सिटीलिंकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी चव्हाणके आदी उपस्थित होते.
या उपाययोजना करणार
नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने उपायोजना करत असून, त्या अंतर्गत सिटीलिंकच्या तपोवन बसस्थानकातील गाळे भाडेतत्त्वावर देणे, महापालिकेच्या जागेवरील बस डेपो या ठिकाणी सीएनजी पंप लावणे तसेच बसच्या आत डिजिटल स्वरूपात तसेच बाहेरच्या पृष्ठभागावर जाहिरातीद्वारे उत्पन्न मिळविले जाणार आहे. बसस्थानकात जाहिरातीतून उत्पन्न मिळविणार आहे. तिकीट तपासणी व दंडवसुलीकरता निविदा काढून अधिक शुल्क देणार्‍या एजन्सीची तिकीट तपासणी व दंडवसुलीकरता नेमणूक करण्यात येणार आहे.
नऊ महिन्यांत 35 कोटी खर्च
8 जुलै 2021 ते 31 मार्च 2022 या आठ-नऊ महिन्यांच्या कालावधीत सिटीलिंकवर बस ऑपरेटर्ससह विविध शुल्कांसाठी 31.44 कोटी, तर इतर किरकोळ खर्च 47 लाख 84 हजार असा एकूण 35 कोटी 16 लाखांचा खर्च झाला. तिकीट विक्रीतून 22 कोटी 59 लाख, बस ऑपरेटर्स व वाहक ठेकेदारांकडून दंडापोटी 47 लाख 89 हजार तसेच इतर माध्यमातून 96 लाख असा एकूण 24 कोटी तीन लाख रुपयांचा महसूल मिळाला.
