नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेचे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित आणि २०२३-२४ चे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक येत्या सोमवारी (दि.२७) आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर करणार आहेत. मनपा कायद्यातील तरतुदींनुसार २० फेब्रुवारीपर्यंत कर दरवाढीचे प्रस्ताव करायचे असतात. परंतु, प्रस्तावच न आल्याने नव्या आर्थिक वर्षात नाशिककरांवर कुठलीही करवाढ नसणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाचे कामकाज प्रशासनाकडून सुरू आहे. महापालिका आयुक्त दरवर्षी प्रारूप अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून जमा-खर्च स्थायी समितीला सादर करत असतात. २८ फेब्रुवारीअखेर स्थायी समितीमार्फत अंदाजपत्रक मंजूर केल्यानंतर ३१ मार्चअखेरपर्यंत स्थायी समितीने शिफारस केलेल्या अंदाजपत्रकाला महासभेची अंतिम मंजुरी घेतली जाते व तसे बंधनकारकदेखील आहे. महापालिकेत गेल्या वर्षभरापासून प्रशासकीय राजवट सुरू असल्यामुळे आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार हे स्थायी समितीकडे प्रारूप अंदाजपत्रक सादर करतील आणि प्रशासक तेच या अंदाजपत्रकाला अंतिम मंजुरी देतील.
महापालिकेच्या महसुलात वाढ व्हावी यासाठी प्रशासनाकडून अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून करवाढ हाेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी विविध कर आकारणी विभाग आणि पाणीपुरवठा विभागाला दिले होते. मात्र, तसे काही झाले नाही. महापालिका कायद्यातील तरतुदींनुसार कर व दरवाढ लागू करण्यापूर्वी त्याबाबतचा प्रस्ताव २० फेब्रुवारीच्या आत स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, सोमवारी (दि.२०) सायंकाळपर्यंत कर दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर झाला नाही. त्यामुळे कर दरवाढ टळली आहे.
अंदाजपत्रकात साडेचारशे कोटींची तूट
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे २२२७ कोटींचे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी स्थायी समितीकडे सादर केले होते. स्थायी समितीने त्यात ३३९ कोटी ९७ लाखांची भर घातली होती. त्यामुळे अंदाजपत्रक २५६७ कोटींवर पोहोचले होते. मात्र, स्थायीने शिफारस केलेले हे अंदाजपत्रक महासभेवर येण्यापूर्वीच महाापलिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. यामुळे आयुक्तांच्याच अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू आहे. अपेक्षित अशी करवसुली, नगररचना शुल्क जमा होऊ शकले नाही. तसेच बीओटीवर मिळकती विकसित करण्याचा प्रकल्पही गुंडाळला गेल्याने मनपाला आजमितीस जवळपास साडेचारशे कोटींची तूट अंदाजपत्रकात निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा :
