नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या जमीन अधिग्रहणासाठी गावनिहाय दरनिश्चित करण्यात आले आहेत. थेट वाटाघाटीद्वारे व्यवहारासाठी बाधितांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. परंतु, शेतकर्‍यांचा मिळणारा अल्पप्रतिसाद बघता सक्तीने भूसंपादनासाठी तयार राहावे, अशा पत्रवजा सूचना जिल्हा प्रशासनाने महारेलच्या अधिकार्‍यांना केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळते आहे.
देशातील पहिलावहिला सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प नाशिक ते पुणे शहरादरम्यान, उभारण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील सिन्नर व नाशिक तालुक्यातील 22 गावांमधील 285 हेक्टर क्षेत्राचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने सिन्नरमधील आठ गावांचे दरघोषित करताना त्यात थेट वाटाघाटीद्वारे बाजारमूल्याच्या पाचपट मोबदला दिला आहे. तसेच व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र, दरनिश्चितीनंतर गेल्या महिनाभरात केवळ दोनच खरेदीखतांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पुण्याच्या धर्तीवर नुकसानभरपाईसाठी बाधित हटून बसले आहेत. परिणामी बाधितांची मनधरणी करताना प्रशासन हतबल झाले आहे. प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाला मिळणारा अत्यल्प प्रतिसाद बघता प्रशासनाने सक्तीने भूसंपादनासाठी तयारी सुरू केली आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांकडून पाहणी – भूसंपादनातील अडचणींबाबत जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी गेल्या आठवड्यात महसूल व महारेलच्या अधिकार्‍यांसह सिन्नरमधील बाधित गावांचा दौरा केला. यावेळी थेट वाटाघाटीतून शेतकर्‍यांना बाजारमूल्याच्या पाचपट मोबदला मिळणार आहे. सक्तीने भूसंपादनात केवळ चारपट मोबदला दिला जाणार असल्याने ते नुकसानकारक आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन गंगाथरन डी. यांनी केले होते. पण, या आवाहनाला शेतकरी कसा प्रतिसाद देता हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.
