नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक विभागात शिक्षकांना शालार्थ आयडी देताना मूळनस्ती तसेच दोन वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात बंधनकारक करून शिक्षकांची अडवणूक केली जाते. ज्या मान्यता शंकास्पद असतील त्यांना अधिकार्‍यांनी मान्यता दिल्या असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी शिक्षकांना वेठीस धरले जाते. जाचक अटी हटवून शिक्षकांना शालर्थ आयडी द्यावे, असे साकडे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना निवेदनादवारे घातले आहे.
तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांनी शालार्थ आयडीमध्ये ऑनलाइन नाव समाविष्ट करण्याचा आदेश काढला होता. शिक्षकेतर पदांचा (शिपाई वगळून) आकृतिबंध निश्चित असताना शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याचे प्रस्ताव, भरतीबंदी व आकृतिबंध निश्चित नाही असे कारण दाखवून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून अमान्य केली जातात. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देत असताना रोस्टर पद मंजुरी व इतर बाबी तपासूनच अनुदानास पात्र ठरविले जाते. मात्र, अनावश्यक त्रुटी लावून शालार्थ प्रस्ताव रोखले जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच सेवा हमी कायद्यानुसार वेतन 1 तारखेलाच झाले पाहिजे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख, विजय जाधव, सुनील देशमुख, एस. व्ही. भांबार, मंगेश गडाख, आर. एस. रानडे आदी उपस्थित होते.
