नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमधील विविध खटल्यांमध्ये महापालिकेची बाजू मांडणार्‍या वकील पॅनलची पुनर्रचना करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्हा न्यायालयासाठी महापालिकेने 15 वकिलांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे. उच्च न्यायालयात महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी सात वकिलांची गरज असून, त्यासाठी 23 वकिलांनी मुलाखती दिल्या आहेत.
जिल्हा न्यायालयात एका प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर कनिष्ठ वकिलांना पाच हजार रुपये तर वरिष्ठ वकिलांना 12 हजार रुपये मनपाकडून अदा केले जाते. वकील पॅनलवर नेमणूक करण्यासाठी मुलाखती झाल्यानंतर 15 वकिलांना मनपाने नेमणूक पत्र दिले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या सात जागांसाठी मुलाखती दिलेल्या वकिलांपैकी आठ वकिलांनी ऑनलाइन पद्धतीने मुलाखती दिल्या. उच्च न्यायालयाकरिता वकिलांची नेमणूक अद्याप झालेली नाही. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांसाठी दोन वकिलांची गरज असून, महापालिकेच्या वतीने कोणत्याही प्रकारे प्रक्रिया झाली नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयात महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी कनिष्ठ पदासाठी कमीत कमी 15 वर्षांचा अनुभव आवश्यक असतो तर 15 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेल्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नेमणूक देण्यात येते. जिल्हा, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये महापालिकेशी संबंधित तब्बल 2,258 खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात 12, उच्च न्यायालय मुंबई येथे 659, औरंगाबाद न्यायालय (वक्फ) 11, नागपूर खंडपीठ 36, बंगळुरू न्यायालय येथे एक तर जिल्हा न्यायालयात 1,431 आणि कामगार व औद्योगिक न्यायालयात 107 खटले प्रलंबित आहेत.
