नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका १५ मार्चपर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. एका खटल्याप्रकरणी खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १४ बाजार समितीच्यादेखील निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत.
जाहीर कार्यक्रमानुसार निवडणूक झाल्यास नुकतेच निवड झालेले ग्रामपंचायत सदस्य हे बाजार समिती संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी मतदान करण्यापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे नवीन निवडून येणारे सदस्य कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मतदारयादीत समाविष्ट करून मतदारयादी अंतिम होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी राज्य शासनाचीही भूमिका असल्याचे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे.
अंबेजोगाई बाजार समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात पंजाबराव शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे आणि मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. काही विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका अद्याप बाकी आहेत. त्याचबरोबर राज्यभरात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचीदेखील प्रक्रिया सुरू आहे. यात निवडून येणारे सदस्य हे बाजार समित्यांचे मतदार आहेत. त्यांनाही मतदानाचा हक्क बजावता यावा, अशी मागणीही सुनावणीदरम्यान न्यायालयापुढे करण्यात आली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
