Bhusawal Amrut Water Supply Scheme
जळगाव : भुसावळ शहरातील रखडलेल्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेचा मुद्दा आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधान परिषदेत आक्रमकपणे उपस्थित केला. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामे दीर्घकाळ अपूर्ण राहिल्याने शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारला जाब विचारला. वारंवार मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण झाले नसल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १५ कोटी रुपयांनी वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि यासाठी जबाबदार कोण, असा थेट सवाल केला.
तारांकित प्रश्नाद्वारे विषय मांडताना खडसे म्हणाले, “अमृत योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ११ जलकुंभ आणि जलवाहिन्यांचे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र आजही काम अपूर्ण आहे. या दिरंगाईमुळे प्रकल्प खर्चात १५ कोटींची वाढ झाली असून हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे.”
शहरातील जीर्ण जलवाहिन्यांमुळे १०० हून अधिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. दररोज हजारो लिटर पाणी वाया जात असून नागरिकांना १० ते १२ दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याची गंभीर बाब त्यांनी सभागृहात मांडली.
भुसावळ हे महत्त्वाचे रेल्वे जंक्शन असून येथे ऑर्डनन्स फॅक्टरी व दीपनगर औष्णिक वीज केंद्रासारख्या संस्था आहेत. अशा शहरात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागणे दुर्दैवी असल्याचेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.
यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, केंद्र पुरस्कृत अमृत १ अभियानांतर्गत भुसावळ शहराच्या ९०.८४ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास २२ मे २०१७ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
या टप्प्यातील ११ जलकुंभांपैकी ८ जलकुंभांचे आरसीसी व पाइप असेंब्ली काम पूर्ण झाले असून १९८.३८५ कि.मी. वितरण व्यवस्थेपैकी १९३.०२७ कि.मी. पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे. तथापि, सर्व उपांगांची कामे पूर्ण न झाल्याने योजना रखडली. शासनाने याबाबत आढावा घेऊन जबाबदारी निश्चितीच्या सूचना दिल्या असून संबंधित कंत्राटदाराला नगरपरिषदेमार्फत काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सध्या प्रकल्पाचे काम आहे त्या स्थितीत बंद करण्यात आले आहे.
सध्याची वितरण व्यवस्था पीव्हीसी पाइप्सची असून ती काही प्रमाणात जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे गळतीची समस्या निर्माण होत असल्याची कबुली देत, आवश्यक दुरुस्त्या केल्या जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. यांत्रिक बिघाड किंवा वीजपुरवठा खंडित झाल्यास पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो, ही वस्तुस्थितीही त्यांनी मान्य केली. नगरपरिषद मालकीच्या विहिरींमधून पूरक पाणीपुरवठा केला जात असून नागरिकांच्या खासगी विंधन विहिरींचाही वापर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रेल्वेची स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना असून ऑर्डनन्स फॅक्टरी (वरणगाव व भुसावळ) तसेच दीपनगर औष्णिक वीज केंद्र नगरपरिषद हद्दीत नसल्यामुळे त्यांना नगरपरिषदेमार्फत पाणीपुरवठा केला जात नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील विद्यमान जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता तत्कालीन लोकसंख्येनुसार असल्याने वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ती अपुरी पडत असल्याची बाबही त्यांनी मान्य केली.
दरम्यान, केवळ कंत्राटदारावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही, असे मत खडसे यांनी व्यक्त केले. उर्वरित सुमारे ३० टक्के कामासाठी तातडीने फेरनिविदा काढून काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे, जुन्या पीव्हीसी पाइपलाइन बदलून गळती रोखावी आणि जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता वाढवावी, अशा ठोस मागण्या त्यांनी केल्या.
खडसे यांनी हा प्रश्न सातत्याने लावून धरल्याने भुसावळच्या पाणी योजनेला पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शासनाने काम लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असून, योजनेचा पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
