नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेस होमगार्डच्या जवानांना पाच टक्के आरक्षण नसल्याने जवानांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शासनाने पोलिस भरती प्रक्रियेत पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. मात्र, त्यासाठी पोलिस भरतीच्या जाहिरात दिनांकापासूनची तीन वर्षे ग्राह्य धरली जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक होमगार्डचे जवान हे या भरतीपासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप होत आहे.
कोरोना प्रादुर्भाव असताना होमगार्डच्या जवानांनी पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून सेवा बजाविली होती. त्यामुळे जिवावर उदार होऊन सेवा बजाविलेल्या अडीच हजार जवानांना आरक्षणाचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. होमगार्डच्या जवानांनी याप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नुकतीच भेट घेत त्यांच्याकडे दाद मागितली आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलास सहायक म्हणून १ डिसेंबर २०१९ रोजी गृहरक्षक दलात २ हजार ५०० होमगार्ड जवान भरती झाले होते. सेवेतील ३ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे या होमगार्डना १ डिसेंबर २०२२ रोजी ठाणे जिल्हा गृहरक्षक दलाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. मात्र, १ डिसेंबर २०२२ रोजी निघालेल्या पोलिस अध्यादेशामध्ये पोलिस भरती जाहिरातीच्या होण्यापूर्वीचे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य असल्याचे नमूद केले आहे.
त्यामुळे या प्रमाणपत्राचा लाभ भरती प्रक्रियेत नसल्याने अडीच हजार होमगार्ड या भरतीपासून वंचित राहणार आहेत. गृहरक्षक सदस्यत्व प्रमाणपत्राचा लाभ सध्या सुरू असलेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेमध्ये घेता येत नाही. त्याचप्रमाणे अनेक होमगार्ड जवानांची वयोमर्यादा उलटून जात असल्याने त्यांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पोलिस भरती प्रक्रियेमध्ये गृहरक्षक सदस्यत्व प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ अडीच हजार होमगार्डना देण्याबाबत शासनाने विचार करावा अशी मागणी होमगार्डच्या जवानांनी केली आहे.
