नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कांदा उत्पादकाला योग्य दर मिळवून देणे ही राज्य व केंद्र सरकार या दोघांचीही जबाबदारी आहे. पण, दुर्दैवाने सरकारकडून ही जबाबदारी पार पाडली जात नाही. ऊस उत्पादक शेतकर्यांप्रमाणे कांदा उत्पादकांना राजाश्रय मिळालेला नाही. त्यामुळेच आजपर्यंत कांदादराबाबत योग्य असे धोरण ठरू शकलेले नाही. खरेतर कांदा न खाल्ल्याने कोणी मेले आहे का? आजपर्यंत तरी मी ऐकलेले नाही, असा घणाघात माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केला.
रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सदाभाऊ खोत कांदा परिषदेप्रसंगी रविवारी नाशिक दौर्यावर आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले की, कधी कांदा रडवतोय, तर कधी हसवतोय. कांदा उत्पादक शेतकर्यांपुढे कधी निर्यातबंदी, तर कधी नैसर्गिक संकट उभे राहिल्याने, कधी इतर कारणांमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशातच नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात ऊस अधिक आहे. मात्र, ऊस उत्पादक शेतकर्याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकर्यांना राजाश्रय मिळाला नाही. त्यामुळे कांदा परिषदेच्या माध्यमातून एक धोरण ठरवून ते राज्य आणि केंद्र सरकारकडे देणार आहे. या धोरणावर विचार नाही झाला, तर मग आरपारची लढाई लढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
सदाभाऊ खोत म्हणाले की, जीवनावश्यक वस्तूंमधून कांदा वगळावा, अशी आमची मागणी आहे. ही मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे मांडावी, असे सदाभाऊ खोत यांनी येथे नमूद केले. दरम्यान, राज्य सरकार हे करणार नाही. कारण हे सरकार फक्त लोणी खाण्यात व्यस्त आहे, अशी टीकादेखील त्यांनी केली.
कटोरा घेऊन उभे आहेत का?
राज्यसभेची निवडणूक लागल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे आता घोडेबाजार होणार म्हणून भाजपने पैसे वाया घालवू नये म्हणाले. पण, आम्हाला प्रश्न पडतो की इतर दारिर्द्यरेषेखाली आहे का? मंत्रालयासमोर कटोरा घेऊन उभे आहे का? पैसे मोजण्याचे मशीन तुमच्याकडेच सापडले आहे ना. आमदारांचा अपमान करू नका, थोडे भान राखा, असा सूचनावजा खोचक टोला त्यांनी यावेळी
