पालकमंत्री भुसे यांची ग्वाही : बोरी – अंबेदरी बंदिस्त कालवा प्रकल्प मार्गी लावणार

मालेगाव : बोरी-अंबेदरी बंदिस्त कालवा प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ महामार्गावर झोडगेजवळ रास्ता रोको करताना माळमाथ्यावरील शेतकरी. 
मालेगाव : बोरी-अंबेदरी बंदिस्त कालवा प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ महामार्गावर झोडगेजवळ रास्ता रोको करताना माळमाथ्यावरील शेतकरी. 
Published on
Updated on

नाशिक (मालेगाव मध्य) : पुढारी वृत्तसेवा
शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे बोरी अंबेदरी कालवा बंदिस्त करावा, या मागणीसाठी माळमाथा भागाच्या लाभार्थी क्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी सोमवारी (दि. 12) झोडगेजवळ मुंबई – आग्रा महामार्ग रोखून आंदोलन केले. तसेच कडकडीत बंद पाळण्यात आला. साधारण 910 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात फक्त 10 ते 15 टक्केच क्षेत्र ओलिताखाली येत आहे. त्याला खडकाळ जमिनीतून होणारी पाणी गळती कारणीभूत आहे. तेव्हा कालवा पाइपने बंदिस्त करूनच पाणी वितरण समन्यायी लाभदायी ठरेल, अशी भूमिका मांडत आंदोलकांनी महामार्गावर ठिय्या दिला होता. परंतु, एकही जबाबदार वरिष्ठ अधिकार्‍याने दखल घेतली नसल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे संकल्पक पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याशी माजी सरपंच दीपक देसले यांनी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधत माळमाथ्याच्या भावना मांडल्या. ना. भुसे यांनी, प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यास प्रयत्नशील असून लवकरच नाशिकला बैठक घेणार असल्याचे स्पष्ट करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले.

बोरी – अंबेदरी कालवा बंदिस्त करण्याच्या विरोधात कालवा भागातील शेतकरी सुमारे महिनाभरापासून आंदोलन करीत आहेत. त्यातून एका शेतकर्‍याने विष प्राशन करीत आत्महत्येचाही प्रयत्न केला. त्यानंतर या आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा लाभून चाळीसगाव फाटा येथे गेल्या आठवड्यात रास्ता रोको झाला होता. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाविषयी अनिश्चितता निर्माण झाल्याच्या शंकेने झोडगे पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ व शेतकर्‍यांनी सोमवारी (दि. 12) झोडगे बंद पाळून महामार्गावर रास्ता रोको केला होता. बोरी – आंबेदरी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील 910 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली यायला हवे होते. मात्र, खडकाळ, मुरुमाड जमिनीतून पाणी वहन होताना 80 टक्के गळती होते. परिणामी, केवळ 10 ते 15 टक्केच क्षेत्र ओलिताखाली येऊन उर्वरित क्षेत्र हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहात असल्याचा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. ना. भुसे यांच्या प्रयत्नांतून या प्रकल्पासाठी 17 कोटी 85 लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. सव्वा महिन्यापूूर्वी या कामाचे भूमिपूजनही झाले आहे. तेव्हा या मंजूर योजनेप्रमाणे काम त्वरित हाती घेऊन तुटीच्या क्षेत्राला दिलासा द्यावा, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली. सकाळी 11 ला ग्रामस्थ, तरुण, महिला मोठ्या संख्येने रस्ता रोको आंदोलनात उतरले होते. यावेळी नथू देसले, विजय देसाई, माजी सरपंच दीपक देसले, प्रवीण देसले, दीपक पवार यांनी भाषणे करीत प्रकल्पाची आग्रही मागणी मांडली. आंदोलनस्थळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले होते. पोलिसांची शिष्टाई अपयशी ठरली. परिणामी, तब्बल तासभर महामार्गावरील वाहतूक खंडित होऊन दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अखेर माजी सरपंच देसले यांनी पालकमंत्र्यांशी भ्रमणध्वीवरून संपर्क साधला. प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्यासाठी लवकरच नाशिकला बैठक घेण्याचे आश्वासन देत पालकमंत्र्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. त्यास प्रतिसाद देत आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनात प्रदीप देवरे, परेश सोनजे, शरद देसले, प्रवीण देसले, संजय कदम, अवी शिरसाठ, पंडित देसले, भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष दीपक पवार, दीपक तलवारे, नीलकंठ सोनजे, किशोर देसले, सरपंच चंद्रकला सोनजे, उपसरपंच बेबाबाई देसले, अण्णा इंगळे, न्यानबा देसले, योगेश देसले, शेखर देसले, संतोष चौधरी, शिवाजी शिंदे, सोमनाथ पवार आदींसह महिला, ग्रामस्थ, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या राजकीय पदाधिकार्‍यांचे प्रतीकात्मक पुतळे जाळण्याच्या तयारीतील आंदोलक.
प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या राजकीय पदाधिकार्‍यांचे प्रतीकात्मक पुतळे जाळण्याच्या तयारीतील आंदोलक.

प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन : दरम्यान, प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या बारा बलुतेदार मित्रमंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष बंडूकाका बच्छाव, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, भाजप नेते डॉ. अद्वय हिरे, भाजपचे माजी गटनेते सुनील गायकवाड यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा प्रयत्न आंदोलकांनी केला. पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत तो रोखला. तालुका पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई करीत आंदोलकांना ताब्यात घेतले. काही वेळानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

गावांना लाभ : या प्रकल्पामुळे झोडगे, दहिदी, राजमाने, मोहपाडा, लखाणी, अस्ताणे या माळमाथ्यावरील अल्पवृष्टीच्या गावांना लाभ होणार आहे. तरी तो देताना समन्यायी तत्त्व अंगीकारावे. कोणत्याही गावावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी साद यावेळी घालण्यात आली.

बंदिस्त पाइपलाइन प्रकल्पाचा बराचसा भाग वनजमिनीतून जातो आहे. या वनजमिनीवर अनेक अनधिकृत कृत्य सुरू असून, त्याकडे कानाडोळा करून प्रशासन प्रकल्पाचे काम रेंगाळत आहे. अशा अधिकार्‍यांना त्वरित निलंबित केले पाहिजे. – नथू देसले, झोडगे

आंदोलनामुळे मुंबई-आग्रा महामार्गावर लागलेल्या वाहनांच्या रांगा.
आंदोलनामुळे मुंबई-आग्रा महामार्गावर लागलेल्या वाहनांच्या रांगा.

बंदिस्त पाइपलाइन प्रकल्पाची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन भूमिपूजनही झाले. त्यानंतरही केवळ मूठभर आंदोलकांमुळे काम रेंगाळले. प्रशासन त्यांची दखल घेते, परंतु हजारो शेतकर्‍यांच्या भावनांचा विचार का करीत नाहीत? – विजय देसाई, माजी पंचायत समिती सदस्य.

या प्रकल्पावरून गलिच्छ राजकारण केले जात आहे. झोडगेला पाणी पळवून नेतात, असा अप्रचार केला जातोय. परंतु या प्रकल्पामुळे माळमाथ्यावरील मोठ्या भागाचे दुर्भिक्ष संपणार आहे. तेव्हा पाणीप्रश्नी राजकारण करून अंत पाहू नये. – दीपक देसले, माजी सरपंच, झोडगे.

हेही वाचा:

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news