![नाशिक : नाफेडचा कांदा करणार शेतकऱ्यांचा वांदा](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2F%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%95.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
संतप्त शेतकऱ्यांचा सवाल : सदाभाऊ खोत, किरीट सोमय्या यांचे आता मौन का?
नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
नगदी पीक असलेल्या कांद्याला केवळ 800 ते 1200 रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव असताना, नाफेड आता बाजारपेठेत कांदा विक्रीस आणणार असल्याच्या चर्चेने शेतकऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. शेतकऱ्यांचा कांदा चाळीत पडून असताना नाफेडचा अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात आल्यास काय होईल, या विचाराने ते धास्तावले आहेत. त्यातून स्थानिक बाजारात नाफेडच्या विक्रीला आत्तापासूनच विरोध होत आहे.
रुईत कांदा परिषद घेऊन आम्ही कांदा उत्पादकांचे कैवारी आहोत, असा टाहो फोडणारे सदाभाऊ खोत, प्रवीण दरेकर, गोपीनाथ पडळकर आणि किरीट सोमय्या हे मात्र आता मुके झाले आहेत की काय? असा संतप्त सवाल कांदा उत्पादक विचारत आहेत. कांदा दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करूनही त्याचा फारसा लाभ झालेला नाही. भाववाढीच्या आशेवर राहिलेले उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. त्यातच चाळीत साठवलेला कांदा पावसामुळे सडत असताना, आता नाफेड आपला कांदा बाजारात आणत असल्याने आणखी दर घसरणीची भीती उत्पादकांमध्ये आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक आणि नाफेड यांच्यात नव्या संघर्षाला तोंड फुटले आहे. चार महिन्यांपूर्वी म्हणजे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असताना, नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथे रयत क्रांती संघटनेने भाजपच्या सहकार्याने कांदा परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यातून नाफेड, पर्यायाने केंद्र सरकारच्या विरोधात उत्पादकांनी चालविलेल्या आंदोलनाची दिशा तत्कालीन महाविकास आघाडीकडे वळविण्याचे आटोकाट प्रयत्न झाले होते. राज्य सरकारने उत्पादकांना पाच रुपये प्रतिकिलो दराने अनुदान द्यावे अन्यथा कांदा घेऊन मंत्रालयात धडकण्याचा इशारा माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात दिलेल्या अनुदानाचा दाखला त्यांच्यासह तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आ. गोपीचंद पडळकर यांनी दिला होता. पुढे राज्यात शिंदे गट-भाजपचे सरकार अस्तित्वात आले. परिषदेत आक्रमकपणे भाषणे करणारी मंडळी आता अनुदानाविषयी चकार शब्द बोलत नाहीत. बरेचसे नंतर नाशिककडे फिरकलेही नाहीत. उलट ज्या तत्कालीन कृषिमंत्र्यांवर आरोप झाले, तेदेखील आरोप करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांसमवेत नव्या सरकारमध्ये स्थिरस्थावर झाले. उन्हाळ्यात हाती येणारा कांदा दिवाळीपर्यंत देशाची गरज भागवतो. नवीन लाल कांदा बाजारात येईपर्यंत चाळीत साठविलेल्या उन्हाळ कांद्यावर सर्वांची भिस्त असते. या काळात अनेकदा टंचाई निर्माण होऊन दर गगनाला भिडतात. यावर्षी विपुल उत्पादनाने प्रारंभापासून दर गडगडले, तसा राजकीय पटलावर हा विषय तापवला गेला.