पिंपळनेर : (ता.साक्री) पुढारी वृत्तसेवा
कामगारांना मिळणाऱ्या पेन्शन मध्ये तात्काळ सरसकट किमान नऊ हजार रुपयांची वाढ करावी व महागाई भत्ता द्यावा यामागणीचे निवेदन पांझरा कान कामगारांनी तहसीलदारांना दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व श्रममंत्री भूपेंद्र यादव यांना हे निवदेन कामगारांनी तहसीलदारांच्या माध्यमातून दिले. पेन्शन मध्ये मागणीप्रमाणे वाढ झाली नाही तर, येत्या लोकसभा निवडणुकीवर पेन्शनर बहिष्कार घालतील. असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
पांझरा कान साखर कारखाना बंद पडला त्यावेळी कोणालाही पाच हजाराच्यावर पगार नव्हता. त्यामुळे वाढीव पेन्शनचा लाभ कामगारांना मिळणे दुरापास्त आहे. 1914 पूर्वी कामगार प्रॉव्हिडंट फंडात सदस्य राहिलेले नाहीत. त्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड कार्यालय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे वाढीव पेन्शन देण्या बाबत निःसंदिग्ध भूमिका घेत नाही. ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी वेबसाईटवर पांझरा कानचे अकाउंट ओपन होत नाही. अशा विविध समस्यांचा पाढा वाचत कामगारांनी निषेध नोंदवला.
साक्री तालुक्यातील भाडणे येथील पांझरा कान साखर कारखान्यातील कामगारांची साक्रीच्या शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या वाढीव पेन्शन संबंधात माहिती देण्यात आली.
साक्रीचे प्रभारी तहसीलदार मोरे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी पांझरा कान साखर कारखाना सुरू करण्याबाबत एम एस सी बँकेच्या नकारात्मक भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. बँकेने मधल्या काळात स्पर्श शुगर या नावाच्या कंपनीला पुढे करून वर्ष वाया घालवले. आता नंदुरबारच्या हिरा ग्रुप तर्फे वाढीव रकमेची निविदा भरलेली असताना ती बँकेने क्षुल्लक कारण देऊन निविदा नाकारली. त्यामुळे बँकेच्या भूमिकेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह तयार होत असल्याचे मत यावेळी व्यक्त झाले. कामगारांचा कारखाना सुरू करण्याबाबत कुठलाही अडथळा यापूर्वीही नव्हता आणि आत्ताही नाही हेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. पांझरा कान परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकरी हा कारखाना सुरू व्हावा याबाबत आग्रही आहेत. यासंबंधी राज्य सरकारकडे शिष्टमंडळाने जाऊन चर्चा करणे किंवा तशीच वेळ आली तर, नाईलाजाने हायकोर्टात अर्ज दाखल करणे. याबाबतही मते व्यक्त करण्यात आली. यावेळी कॉम्रेड सुभाष काकुस्ते, अशोक भामरे, साहेबराव कुवर, बाबूद्दीन शहा यांनी मनोगत व्यक्त केले.
हेही वाचा :
