नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षांत एकाही प्रकल्पाला मान्यता दिली नाही. त्याउलट गेल्या पाच महिन्यांत आमच्या सरकारने 24 हजार कोटींच्या 15 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. उरलेले 11 प्रकल्प पाइपलाइनमध्ये आहेत. त्यामध्ये नाशिक-नगर अन् मराठवाड्यात पाण्यावरून सुरू असलेला वाद मिटविण्यासाठी आमचा कसोशीने प्रयत्न सुरू असून, येत्या वर्षअखेरपर्यंत हे काम मार्गी लागेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सातपूर येथील डेमोक्रॉसी रेसॉर्ट येथे आयोजित केलेल्या भाजप प्रदेश कार्यकारिणीच्या समारोपाप्रसंगी ते बोलत होते. ना. फडणवीस म्हणाले की, सध्या नाशिक-नगर अन् मराठवाड्यात पाण्यावरून वाद सुरू आहे. गोदावरीचे खोरे तुटीचे खोरे आहे. या तुटीच्या खोर्‍यात पाणी तुम्हाला की आम्हाला यावरून दोन भाऊच एकमेकांशी भांडत आहेत. पण या भांडणामुळे मोठ्या प्रमाणात पश्चिमी वाहिन्यांचे पाणी समुद्रात वाहून जात आहे. 2017-18 मध्ये मी मुख्यमंत्री असताना याचा अभ्यास केला. त्यासंदर्भातील अहवाल तयार केला. त्याबाबतची जलमंडलाची मान्यता घेतली. त्यासंदर्भातील अध्यादेशही काढला. पण आमचे सरकार गेले अन् मविआ सरकारने अडीच वर्षांत फाइलवरील धूळदेखील झटकली नाही. खरं तर त्यांना संधी होती. हे वाहून जाणारे पाणी वळविण्यासाठी त्यांना केवळ डीपीआर तयार करून त्यास एमडब्ल्यूआरआरएची मान्यता घ्यायची होती, मात्र मविआ सरकारने ते केले नसल्याची टीका फडणवीस यांनी केले. तसेच आता आमचे सरकार आल्याने आम्ही पुन्हा ते काम हाती घेतले असून, याच वर्षी वाहून जाणारे पाणी टेंडर काढून गोदावरीच्या खोर्‍यात आणून मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर सौर फीडरचे काम हाती घेतले असून, यामुळे शेतकर्‍यांना 24 तास वीज उपलब्ध होणार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.
दोन महिन्यांत निओ मेट्रोचा निर्णय
नाशिकला जेव्हा निओ मेट्रोची घोषणा केली तेव्हा आम्ही याबाबतचा प्रकल्प घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे गेलो होतो. त्यावेळी इतर राज्यांतीलदेखील काही प्रकल्प आले होते. तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी एकच प्रपोजल तयार केले जावे, जे संपूर्ण देशात लागू होईल, तसेच ते मेक इन इंडिया असावे, अशा सूचना केल्या. पुढच्या आठवड्यात निओ मेट्रोबाबतचे प्रेझेंटेशन करण्यासाठी आम्हाला बोलाविले असून, याबाबतचा जो अंतिम निर्णय येईल तो संपूर्ण देशासाठी लागू होईल. तसेच पुढच्या महिना-दोन महिन्यांत निओ मेट्रोचा निर्णय होईल, असेही फडणवीस म्हणाले. नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीडला केंद्राने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. 250 च्या स्पीडने जाणारी रेल्वे सुरू झाल्यास पुणे आणि नाशिक हा नवीन इकॉनॉमी सुरू होणार आहे. प्रवासासाठीच नव्हे तर शेतकर्‍यांच्या मालाला, कार्गोकरिता, जलद कनेक्टिव्हिटीकरिता याचा मोठा फायदा होणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
