विश्वास सरदेशमुख :
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर चंद्रशेखर राव यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना अलीकडील काळात जबरदस्त धुमारे फुटले आहेत. राजकारणात आपल्या क्षमता आजमावून पाहण्यात गैर काहीच नाही; त्याशिवाय कोणताही नेता वा पक्ष विस्तारू शकत नाही. परंतु, तो आजमावताना वास्तवाची जाण असायलाच हवी; अन्यथा भ्रमनिरास होण्याची शक्यता अधिक असते. रावांच्या बाबत काय होते, हे येणारा काळ सांगेलच!
पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची जोरदार तयारी सध्या राजकीय पक्षांकडून सुरू आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीतील अधिवेशनातून या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले आहे; तर काँग्रेस पक्षाचे युवराज राहुल गांधी यांनी त्याही आधी कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी पदयात्रा करून लोकसभेसाठीची साखरपेरणी करण्याचा प्रयत्न केला. देशातील या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांपेक्षाही प्रादेशिक पक्षांनी आघाडी घेतली असून, मागील दोन वर्षांपासूनच त्यांच्यामध्ये भाजपेतर आघाडीसाठीची मोटबांधणी सुरू आहे. वसंत ऋतूचे आगमन झाले की, कोकिळेचे गुंजनस्वर जसे प्रकटू लागतात, तसे गेल्या काही वर्षांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी तिसरी आघाडी नावाच्या पर्यायाची चर्चा हमखास पाहायला मिळते. यामध्ये सहभागी असणारे नेतेगणही आता जनतेला तोंडपाठ झाले आहेत. अलीकडील काळात यामध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर चंद्रशेखर राव यांनी मात्र पुढाकार घेतल्याचे दिसत आहे.
केसीआर यांची देशाला खर्‍या अर्थाने ओळख झाली ती आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाच्या म्हणजेच स्वतंत्र तेलंगणाच्या मागणीसाठीच्या दीर्घकालीन आंदोलनामुळे. 'यूपीए' सरकारच्या काळात त्यांच्या मागणीला यश आले आणि 2 जून 2014 रोजी स्वतंत्र झालेल्या तेलंगणा राज्याचे पहिलेवहिले मुख्यमंत्री म्हणून रावांनी शपथ घेतली. त्यानंतरच्या काळात त्यांनी या आकारमानाने छोट्याशा राज्याच्या विकासासाठी भगीरथ प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. मात्र, गेल्या दोन वषार्र्ंमध्ये रावांच्या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले असून, त्यांना आता तिसर्‍या आघाडीचा प्रमुख बनून थेट पंतप्रधान बनण्याच्या दिशेने त्यांच्या हालचाली सुरू आहेत. यासाठी त्यांनी आपल्या पक्षाचे प्रादेशिक पक्ष हे स्वरूप बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि भारत राष्ट्र समिती असे बारसे केले.
'टीडीपी' आणि 'एमआयएम'सारख्या इतर पक्षांनी फारशी प्रगती न करता राष्ट्रीयस्तरावर पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, यासाठी या दोघांनीही त्यांच्या पक्षाचे नाव बदलले नाही; पण रावांना याची गरज भासली. दुसरीकडे, आक्रमक विरोधक म्हणून नावारूपाला येण्यासाठी पंतप्रधानांवर कठोर शब्दांत प्रहार करण्यास सुरुवात केली. कारण, असे केल्याशिवाय भाजपविरोधी मतदारांमध्ये लोकप्रिय होता येणार नाही, ही त्यांची अटकळ. यासाठी रावांनी जमेल तेथे पंतप्रधानांवर आसूड ओढण्याची भूमिका घेतली. या जोडीला शेजारच्या राज्यांमधील भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांच्या-मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांना आपल्यासोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. 2022 मध्ये महाराष्ट्रात 'मविआ' सरकार असताना रावांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घेतलेली भेट मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली होती. याशिवाय महाराष्ट्रातील विविध वर्तमानपत्रांना मोठमोठाल्या जाहिराती देऊन तेलंगणाच्या विकासाचे चित्र ठसवण्याचा प्रयत्नही रावांनी मोठ्या खुबीने केला आहे.
अलीकडेच राव यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समिती पक्षाची तेलंगणाबाहेर पहिली बैठक नांदेड येथे पार पडली. खम्ममनंतर 'बीआरएस'ची ही दुसरी जाहीर सभा होती. संपूर्ण देशभरात 'बीआरएस'च्या विस्तार योजनेचा हा एक भाग आहे. 'बीआरएस' महाराष्ट्रातील सर्व निवडणुका लढवणार असल्याचे सांगितले जाते. त्याद़ृष्टीने महाराष्ट्रातील इच्छुकांना पक्षात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयत्न होता. या सभेने राव यांच्या पक्षाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात औपचारिक प्रवेश झाला आहे, असे म्हणता येईल.
राव यांनी आताच्या सभेसाठी मोठी तयारी केली होती. मागील अनेक दिवसापासून 'बीआरएस'चे नेते यासाठी नांदेड परिसरात तळ ठोकून होते. नांदेड जिल्ह्याची निवड करण्याचे कारण म्हणजे, हा भाग तेलंगणाच्या जवळ असून, येथे तेलगू भाषिक लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. नांदेडसह तेलंगणाच्या सीमेवर असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये मूळ तेलगू भाषिक मतदार आहेत. अलीकडेच, नांदेड जिल्ह्यातील 40 गावांनी आपल्या भागात विकास नसल्याच्या निषेधार्थ तेलंगणात आपला समावेश करण्याची मागणी केली होती.
2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये 'बीआरएस'चा नारा 'अब की बार किसान सरकार' असणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, हा मुद्दा रावांनी या नार्‍याशी जोडला आहे. विविध कल्याणकारी योजनांच्या आकर्षणाद्वारे महिला, शेतकरी आणि उपेक्षित गटांचा पाठिंबा मिळवण्यात आपल्याला यश येईल, असा त्यांचा दावा आहे. 2020-21 च्या शेतकरी आंदोलनात प्राण गमावलेल्या दिल्ली आणि पंजाबमधील शेतकर्‍यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत करून त्यांनी स्वतःला शेतकरी समर्थक नेता म्हणून सादर केले आहे. दुसरीकडे, 'एमआयएम' आणि त्याचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे केसीआर हे मुस्लिम समर्थक नेते मानले जातात. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्रीही मुस्लिम आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रश्न उरतो तो राव यांच्या महत्त्वाकांक्षा कितपत पूर्ण होतील. सर्वात आधी महाराष्ट्राचा विचार करूया. महाराष्ट्रातील 288 मतदारसंघांत 'बीआरएस'ची वाहने फिरणार असल्याचे राव यांनी सांगितले. या सर्व वाहनांची सुरुवात शिवनेरी गडापासून केली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचे एकंदर राजकारण पाहता, 'बीआरएस' या पक्षाला इथे कितपत यश मिळेल, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. सद्यस्थितीत राज्यात एकीकडे भाजप आणि शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा गट आहे; दुसरीकडे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी आहे.
तिसरीकडे, मनसे आणि अन्य काही पक्ष आहेत. यापैकी प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन विकास आघाडीने शिवसेनेशी युती केली असली, तरी त्यांना सोबत घेऊन महाविकास आघाडी आकाराला येते का, याबाबतचे चित्र स्पष्ट झालेले नाहीये. मुळात 'मविआ'मध्येच सध्या बरीच धुसफुस पाहायला मिळत आहे. काँग्रेसमध्येही अंतर्गत गटबाजी उफाळून आली आहे. जरी या सर्वांची एकत्र मोट बांधली गेली, तरी प्रत्यक्ष जागावाटपाच्या वेळी नाराजांची फौज उभी राहणार असून, त्याचा फायदा भाजपलाच होऊ शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.
याखेरीज अरविंद केजरीवालांचा 'आप'ही महाराष्ट्रात सर्व जागा लढवण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत राव यांच्या रूपाने आणखी एक खेळाडू या रणांगणात दाखल होत असेल, तर त्याचे परिणाम स्पष्ट आहेत. मुळात राव यांना मानणारा तर दूरच; पण ओळखणारा मतदार महाराष्ट्रात किती आहे, असा प्रश्न उद्भवतो. रावांनी जी रणनीती अवलंबली आहे ती मोदींच्या प्रारूपाची नक्कल आहे, असे मानण्यास जागा आहे. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर करण्यात आले तेव्हा गुजरातमधील 15 वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी केलेल्या परिवर्तनशील विकासाच्या मॉडेलची जोरदार चर्चा देशभरात झाली होती.
देशभरातील पत्रकारांना, अभ्यासकांना गुजरातच्या दौर्‍यावर नेऊन मोदींनी त्यांना गुजरातमधील कृषी-औद्योगिक, ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाचे दर्शन घडवले होते. या पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी गुजरातमधील सौरऊर्जेचा प्रकल्प, उद्योग-धंद्यांसाठीचे धोरण, सूक्ष्मसिंचनाद्वारे झालेला कृषीविकास याबाबतचे भरभरून कौतुक करणारे लेख प्रसारमाध्यमांमधून लिहिले. त्यातून मोदींच्या लोकप्रियतेला नव्या उंचीवर नेले. लोकसभेच्या प्रचारसभांमधून मोदींनी देशाच्या विकासाबाबत मांडलेले व्हिजनही लोकांना प्रभावित करून गेले. तोच कित्ता गिरवण्याचा रावांचा प्रयत्न दिसत आहे. परंतु, सध्याची परिस्थिती 2014 पेक्षा पूर्णतः वेगळी आहे. उलट 2014 मध्ये दिलेल्या आश्वासनांपैकी बहुतांश आश्वासनांची पूर्तता करून 2024 मध्ये मोदी सरकार प्रगती पुस्तकासह मैदानात उतरणार आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, तेलंगणाच्या विकास प्रारूपात वैशिष्ट्यपूर्ण असे दिसलेले नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे, राव यांची भूमिका नेमकी समाजवादी आहे की, भांडवलाच्या माध्यमातून उद्योग विकासास पूरक आहे, याबाबत अस्पष्टता असल्याचे त्यांची विधाने दर्शवतात. चौथी गोष्ट म्हणजे, ज्या भाजपला आणि मोदींना राष्ट्रीय पटलावर आव्हान देण्यासाठी राव सरसावले आहेत त्यांना त्यांच्याच राज्यात भाजपने तगडे आव्हान उभे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पाचवी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, तिसर्‍या आघाडीचा सुकाणू रावांच्या हाती देण्याबाबत या आघाडीत सहभागी होऊ शकणार्‍या संभाव्य पक्षांच्या नेतृत्वाची तयारी असल्याचा एकही संकेत दिसलेला नाहीये. त्यामुळे केसीआर यांचा हा आटापिटा आत्मरंजनच म्हणावा लागेल. राजकारणात आपल्या क्षमता आजमावून पाहण्यात गैर काहीच नाही; परंतु त्या आजमावताना वास्तवाची जाण असायलाच हवी; अन्यथा भ्रमनिरास होण्याची शक्यता अधिक असते. रावांच्या बाबत काय होते, हे येणारा काळ सांगेलच!
