नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कोणतेही सरकार आले तरी ओबीसींच्या प्रश्नासाठी आम्हाला संघर्ष हा करावाच लागतो, असे मत माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
नागपूर येथील राष्ट्रवादी भवनमध्ये रविवारी (दि. २५) पक्षाचा ओबीसी सेल व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या बैठकीप्रसंगी भुजबळ बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, गेले अनेक दिवस प्रलंबित असलेला पुण्यातील भिडेवाड्यात सावित्रीबाई फुले मुलींची शाळा सुरू करून स्मारक उभे करणे आणि फुलेवाड्याच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न आम्ही मार्गी लावला. त्यासाठी समता परिषद आणि बाबा आढाव यांनी उपोषण केले होते. त्यामुळे सरकारसोबत बैठक घेतल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओबीसींची जातीय जनगणना झालीच पाहिजे, अशी जुनीच मागणी असल्याचे सांगत भुजबळांनी ओबीसींच्या जनगणनेच्या इतिहासाची आठवण करून दिली. जनगणना करण्याची मागणी ही समीर भुजबळ यांनी संसदेत केली आणि त्याला दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे तसेच खासदार शरद पवार यांच्यासह अनेकांनी पाठिंबा दिला. जनगणना करण्याचे आश्वासन मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना केवळ सरकारचे आश्वासन असल्यामुळे आम्ही केस मागे घेतली. मात्र, त्यावेळी ही जनगणना आयुक्तांमार्फत न होता नगरविकास आणि ग्रामविकास विभाग यांच्यामार्फत केली. पण त्यात जनगणनेची आकडेवारी आली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मध्यंतरीच्या काळात राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तो महाविकास आघडीने सोडविला. जे जे शक्य होते ते ते प्रयत्न आम्ही त्याकाळी केले. म्हणूनच आज राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाल्याची आठवण भुजबळांनी सांगितली. आजही ओबीसी समाजाच्या अनेक मागण्या आहेत. राज्याच्या अधिवेशनात आम्ही हे प्रश्न मांडणारच आहेत. परंतु, जेव्हा जेव्हा गरज असेल तेव्हा आपण ओबीसींसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. संघटित राहून या सरकारला ओबीसींनी आपली ताकद दाखवून द्या, असे आवाहन त्यांनी केले.
