नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यातील आश्रमशाळा तसेच वसतीगृहाचे रिक्त पदे रोजंदारी ऐवजी बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्याच्या निर्णयाविरोधात रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी नाशिक ते मंत्रालय असा बिऱ्हाड मोर्चा काढला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी बिऱ्हाड मोर्चा स्थगित केला.
आदिवासी विकास विभागाने सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून एकही कर्मचारी रोजंदारी तत्वावर न घेण्याचा फतवा काढला होता. सुधारित आकृतीबंधानुसार शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांमध्ये बाह्यस्त्रोतांद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे परिपत्रकात म्हटल्याने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभाग वर्ग ३ व ४ रोजंदारी कर्मचारी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली १३ जूनपासून नाशिकमधून कर्मचाऱ्यांनी लाँगमार्चला सुरूवात केली होती. रोजंदारी कर्मचारी आठवडाभरानंतर मुंबईच्या वेशीवर पोहचल्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून चर्चेसाठी आमंत्रण पाठविण्यात आले होते. समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना फोनद्वारे सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीपकुमार व्यास यांच्यासोबत फोनवर संपर्क साधून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा विचार करण्याच्या सूचना दिल्या. दरम्यान, येत्या आठवडेभरात लेखी पत्र न मिळाल्यास ठाणे परिसरातून पुन्हा मोर्चा सुरू करण्याचा इशारा समितीकडून देण्यात आला आहे.
आश्वासनांवर बोळवण
समितीच्या एका महिला पदाधिकाऱ्याने लेखी देत मोर्चा स्थगित करत असल्याचे शासनास कळविले. मात्र, ठोस चर्चा झालीच नाही. अन् कुठलेही लेखी आश्वासन न देताच मोर्चा कुणा एका पदाधिकाऱ्याने स्वत:च निर्णय घेत स्थगित केल्याने इतर आंदोलक संतापल्याचे समजते.
