सोनई : शनिशिंगणापूर देवस्थानवर जिल्हाधिकारी यांना शासनाने प्रशासक म्हणून नेमले व नवीन कायद्याची अंमलबाजवणी करण्याचे आदेश दिले आणि शनिशिंगणापूर विश्वस्त मंडळाने कर्मचाऱ्यांना ‘आमचे आदेश पाळा’ असा आदेशच काढला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासक म्हणून नेमलेल्या नव्या व्यवस्थेचा आदेश पाळायचा, की जुन्या विश्वस्त मंडळाचा, असा पेच त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. (Latest Ahilyanagar News)
सरकारने शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार पाहणारे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नेमल्याने विश्वस्त मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (संभाजीनगर) याचिका दाखल केली होती. त्यावर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. परंतु बँकेतील सह्यांचे अधिकार विश्वस्त मंडळाचेच असून आम्हीच कारभार पाहणार असल्याचे त्यांच्या वतीने सांगितले जात आहे. रविवारी (दि 5 ऑक्टोबर) रोजी अध्यक्षांनी विश्वस्त मंडळाबरोबर चर्चा करून कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ दरंदले यांना कामाबाबत सूचना केल्या. नूतन समितीचे कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे व सचिव राजेंद्र वाकचौरे यांनीसुद्धा मंदिरात भेट दिली.
दरम्यान, विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षांनी देवस्थानच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना, ‘विश्वस्त मंडळाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे’ लेखी आदेश काढले आहेत. त्यामुळे चर्चा सुरू झाली आहे.
देवस्थानच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले, की 22 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत कायदा अस्तित्वात येण्याच्या तारखेबाबत्त कुठलीही अधिसूचना जारी केली नाही. एस. एस. डी. टी. कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत आवश्यक असलेली व्यवस्थापन समिती कधीही स्थापन करण्यात आली नव्हती आणि तरीही सरकारने कलम 36 अंतर्गत अधिकारांचा वापर केला. एस. एस. डी. टी. कायदा आणि प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली, जी बेकायदेशीर आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की नियम अजिबात तयार केलेले नाहीत. असे अनेक त्यांनी मुद्दे मांडले. यावर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. याबाबत 10 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
संस्थेचा पदभार देण्याचा अधिकार अध्यक्ष, विश्वस्त समितीला व कार्यकारी अधिकारी यांनाच असल्याचा कायदा आहे व असा कुठलाही आम्ही चार्ज दिला नाही. आम्ही सर्व विश्वस्त नियम सोडून काम करणार नसून, आम्ही खंडपीठात लेखी जबाब दिला आहे की असा नियमानुसार आम्ही कुठलाही चार्ज दिला नाही. आजही बँकेतील तसेच अन्य ठिकाणी आमचे सह्यांचे अधिकार असून, आहे ती परिस्थिती म्हणजे आमचे व्यवस्थापन पाहण्याचे काम आम्ही चालू केले आहे.
भागवत बानकर, अध्यक्ष, शनैश्वर देवस्थान
कलम 36 काय आहे...
एखादे विश्वस्त मंडळ अकार्यक्षम ठरले तर शासन 6 महिन्यांत दुसरे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करू शकते अथवा जिल्हाधिकारी दर्जाचा किवा त्यांच्या वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी प्रशासक नेमू शकते; परंतु प्रशासक परत नवीन समिती नेमू शकत नाही, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे नवीन स्थापन झालेली समिती कायदेशीर आहे का? जुन्या विश्वस्त मंडळाने जो कारभार चालू केला आहे, तो कायदेशीर आहे का? असे अनेक प्रश्न समोर आहेत.
त्रास न देण्याची कर्मचाऱ्यांची विनंती
या पेचप्रसंगात अधिकारी सामान्य कर्मचाऱ्यांना लेखी फतवा काढत आहे, त्यामुळे कर्मचारी मानसिक तणावात आहे. देवस्थानच्या कर्मचाऱ्यांना दोन्ही बाजूकडून काम सांगितले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे की कुणाच्या आदेशाचे पालन करावे. देवस्थानचा गाडा कुणीही हाका; परंतु कर्मचाऱ्यांना त्रास देऊ नका, अशी विनंती केली जात आहे.
ट्रस्टवर ग्रामस्थांचीच नेमणूक व्हावी : बाळासाहेब बानकर
जुन्या रुढी व परंपरेनुसार (घटनेनुसार) शनिशिंगणापूर ग्रामस्थांची विश्वस्तपदी निवड व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सर्व ग्रामस्थ मिळून लवकरच निवेदन देणार आहोत, असे सरपंच बाळासाहेब बानकर यांनी सांगितले. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांनी गैरव्यवहार केलेत; पण त्याची शिक्षा सर्व गावाला का? घोटाळ्यांमध्ये जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. पण त्याला पर्याय सरकारीकरण हे नाही. जशी ही ट्रस्ट स्थापन झाली, तसे त्या ट्रस्टवर न्याय व विधी खात्याचा अधिकारी म्हणून धर्मदाय आयुक्त हे काम पाहत असतात. मग हे इतके मोठ मोठे घोटाळे होण्यावरही एक प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो, त्यांनी जर स्वच्छ व पारदर्शक कारभार पाहिला, तर अशी परिस्थिती निर्माण होणारच नाही. घटनेप्रमाणे गावातील कुठल्याही स्वच्छ प्रतिमेच्या लायक (विश्वासपात्र) विश्वस्त मंडळाची निवड करावी, या मागणीवर विचार केला नाही तर आम्ही ग्रामस्थ मोठे आंदोलन करणार आहोत, असा इशाराही बानकर यांनी दिला आहे.
