गणेश जेवरे
कर्जत : कर्जत नगरपंचायत नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण सोमवारी (दि. 6) मुंबई येथे जाहीर झाले आहे. या वेळी पुन्हा नगराध्यक्षपदी ओबीसी म्हणजेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला या पदासाठी जाहीर झाले आहे. या नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आ. रोहित पवार व विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.आ. राम शिंदे या दोघांमध्ये राजकीय संघर्ष पाहावयास मिळणार आहे. या आरक्षण सोडतीमुळे ‘सौं’साठी पतिराजाची प्रतिष्ठा पणाला लागणार असल्याचे दिसते.(Latest Ahilyanagar News)
कर्जत नगरपंचायतची मुदत संपण्यासाठी आणखी काही महिने कालावधी शिल्लक आहे. त्यापूर्वीच नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून, हे आरक्षण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव निघाले आहे.
या वेळी नगराध्यक्षपदाची निवडणूक जनतेमधून होणार असल्यामुळे या पदासाठी चांगला कस इच्छुकांचा लागणार आहे. यापूर्वी निवडून आलेले नगरसेवक, नगराध्यक्ष निवडक होते. मात्र, आता जनतेतून नगराध्यक्ष निवड म्हणजे एकप्रकारे मिनी आमदार अशा प्रकारचा दर्जा या पदाला आपोआप प्राप्त होतो.
कर्जत नगरपंचायतचे मागील निवडणुकीवेळी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला आरक्षण होते. तेच आरक्षण पुन्हा यावेळीही निघाले आहे. यामुळे इतरांचा मात्र चांगलाच हिरमोड झाला आहे. अनेकांना सर्वसाधारण नगराध्यक्षपद निघेल अशी अपेक्षा व अटकळ होती. मात्र, त्यांची अपेक्षा फोल ठरली.
नगरसेवक फुटल्यामुळे काय होणार
कर्जत नगरपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये मागील वर्षी आ. रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एकतर्फी सत्ता मिळवली होती. तब्बल 17 पैकी 15 जागा जिंकल्या होत्या. तीन वर्षांनी 15 पैकी 1 नगरसेवक सभापती राम शिंदे यांच्यासोबत जाऊन त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. यामुळे आता आगामी होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मोठी चुरस कर्जत नगरपंचायतच्या निवडणुकीत पाहावयास मिळणार आहे.
