गोरक्ष शेजूळ
नगर : जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर खासदार नीलेश लंके यांच्यासह अनेक माजी सदस्यांनी वेळोवेळी टीका केली. अर्थात यात वेगवेगळे ‘राज’कारण असले तरी आता अशीच सुमारे दोन कोटींची खरेदी चर्चेचा विषय बनली आहे.
जिल्हा परिषदेने प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या दोन कोटींपेक्षा अधिकच्या खर्चातून अग्निशामक यंत्र खरेदी केले. यात दीड कोटींच्या खर्चातून 510 उपकेंद्रांसाठी प्रत्येकी तीन प्रमाणे 1530 अग्निशामक यंत्र खरेदी केले आहेत. विशेष म्हणजे ही खरेदी जेईएम पोर्टलवर करण्याऐवजी कामे स्वतंत्र तोडून, ‘ए’ वन पद्धतीने बंद लिफाफे मागावून केल्याची धककादायक माहिती पुढे आली आहे. यातही नियम धाब्यावर बसवल्याचे कागदच सांगत आहेत. त्यामुळे खरोखरच नेमकी ही खरेदी जेईएमवर का केली नाही, हे चौकशीतच समोर येणार आहे. (Ahilyanagar News)
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातून सप्लाइंग कार्बन डायऑक्साईड (सीओ2) अग्निशामक यंत्र 4.5 कि.लो. क्षमता असलेले तसेच 2878/15683 आयएसआय प्रमाणित खरेदी करण्याचे नियोजन होते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी 510 आरोग्य उपकेंद्रांना प्रत्येकी 36 हजार 806 प्रमाणे साधारणतः दीड कोटींच्या अंदाजपत्रकीय खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली.
प्रत्येक उपकेंद्रावर तीन अग्निशामक यंत्र खरेदी करून बसवून दिले जाणार होते. दक्षिण बांधकाम विभागातून 20 ते 16 डिसेंबर 2024 या कालावधीत 276 आरोग्य उपकेंद्राच्या खरेदीसाठी ए वन (बंद लिफाफा) निविदा प्रक्रिया राबवली. 30 डिसेंबर रोजी खरेदीचा कार्यारंभ आदेशही दिला. याच दरम्यान उत्तर बांधकाम विभागातूनही 234 हून अधिक उपकेंद्रांसाठी अशाच पद्धतीने 2 ते 9 डिसेंबर 2024 या कालावधीत निविदा केली. 16 डिसेंबरला कार्यारंभ आदेश दिला.
संबंधित खरेदी ही आरोग्य या एकाच विभागाची असताना शिवाय खरेदीही एकसारख्याच साहित्याची असतानाही 510 उपकेंद्रांसाठी 1530 अग्निशामक यंत्र खरेदीची एकच निविदा काढण्याऐवजी, प्रत्येक उपकेंद्राच्या नावाने तीन अग्निशामक यंत्र खरेदीबाबतच्या वेगवेगळ्या कामांच्या अशा प्रशासकीय मान्यता का देण्यात आल्या, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
18 नोव्हेंबर 1996 च्या शासन निर्णयानुसार दरसूची व उक्ते ‘काम’ करून घेताना 62,500 इतक्या रकमेतील कामे ही कार्यालयीन पातळीवर फलकावर, जाहिरात प्रसिद्ध करून यातून बंद लिफाफ्यात निविदा बोलवायच्या, यातील सर्वात कमी निविदा असलेल्यास कार्यारंभ आदेश द्यायचा, अशी ही प्रक्रिया असल्याचे समजते. मात्र या आदेशात ‘खरेदी’ असा उल्लेख नसतानाही प्रशासनाने शब्दछल करून ही प्रक्रिया राबवल्याचे बोलले जात आहे.
संबंधित कामे ही दुरुस्तीची नव्हे खरेदीची होती. ही खरेदी व निधी आरोग्य विभागाचा होता. यातून 510 उपकेंद्रांना एकाच पद्धतीचे अग्निशामक यंत्र खरेदी केले जाणार होते, मात्र याच्या प्रशासकीय मान्यता देताना स्वतंत्र उपकेंद्रांची नावे व त्यासाठीची अंदाजपत्रकीय 36 हजार 806 रुपये अशापद्धतीने किंमत नमूद होती. हाच धागा पकडून ही खरेदी 62 हजार 500 पेक्षा कमी अशी झाली. त्यासाठी एका उपकेंद्राच्या तीन अग्निशामक यंत्राची 36806 प्रमाणे अंदाजपत्रकीय रक्कम काढली गेली आणि त्याची निविदा ए वन करण्यावर भर दिला.
विशेष म्हणजे खरेदीची प्रक्रिया ही जेईएम पोर्टलवर करणे अपेक्षित असतानाही प्रशासनाने खरेदीची कामे स्वतंत्र उपकेंद्रनिहाय तोडून त्यासाठी स्वतंत्र ए वन पद्धतीने बंद लिफाफे मागावून त्यातून कामे वाटल्याचे दिसते आहे. विशेष म्हणजे ए वन निविदा करायची असल्यास एका ठेकेदाराला एकावेळेस तीन पेक्षा जास्त कामे देण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट व लेखी सूचना आहेत.
याबाबत बांधकाम दक्षिणेतून, आम्हाला आरोग्य विभागातून स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता आल्या, त्यांनी त्या का केल्या, हे आम्हाला सांगता येणार नाही. स्वतंत्र निविदा असल्याने तसेच खरेदीची रक्कम 62500 पेक्षा कमी असल्याने ए वन निविदा केल्याचे सांगण्यात आले. तर आरोग्य विभागाला विचारणा केली असता, आम्ही फक्त प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. ए वन निविदा करायची की, जेईएमवर खरेदी करायची, याबाबत काही सूचना केल्या नव्हत्या. त्यांनी ती खरेदी कशी केली, याची माहिती आम्हाला नाही, असे उत्तर मिळाले.
