राहुरी: राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठाने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) येथील तत्कालिन जनमाहिती अधिकारी तथा, कुलगुरूंचे स्वीय सहाय्यक रविंद्र चोथे यांना तब्बल 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसूल करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे विद्यापीठ अधिकारी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव अपीलार्थी होते. तत्कालीन कुलगुरू के. पी. विश्वनाथा यांनी विद्यापीठाच्या शासकीय वाहनांच्या वापरासंदर्भातील सविस्तर माहिती-वाहन क्रमांक व लॉगबुक प्रती-माहिती अधिकाराखाली मागविली होती, मात्र प्रशासनाने निर्धारित कालावधीत माहिती न देता वारंवार टाळाटाळ केल्याचे वास्तव समोर आले.
सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या निदर्शनास आले की, अधिकारी रविंद्र चोथे यांनी, जाणीवपूर्वक माहिती देण्यास विलंब करुन, आयोगाची दिशाभूल करणारे खुलासे सादर केले. तत्कालीन कुलगुरू व अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला होता. अर्जदाराविरोधात चुकीची माहिती सादर केल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. दरम्यान, राज्य माहिती आयोगाने आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की, माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 5 (4) व 5 (5) नुसार विद्यापीठ अधिकाऱ्यांनी अपेक्षित सहकार्य केले नाही. अर्जदाराला माहिती देण्यात अनावश्यक विलंब केला.
ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. यामुळेच आयोगाने कलम 20 (1) अंतर्गत द्वितीय अपील व तक्रार अर्ज यादोन्ही प्रकरणी अधिकारी चोथे यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये असा एकूण 20 हजार रुपये दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून दोन हप्त्यांमध्ये वसूल करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, बाळासाहेब जाधव यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, माहिती वेळेत मिळाली असती, तर तत्कालिन कुलगुरूंनी शासकीय वाहनांचा केलेला संभाव्य गैरवापर उघडकीस आला असता. याप्रकरणी सादर केलेल्या खुलाशाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दंड आकारण्याची पहिलीच घटना
माहिती अधिकार आयोगाने विद्यापीठातील अधिकाऱ्याला दंड केल्यामुळे, माहिती अधिकार कायद्याचे महत्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा आयोगाने दिला आहे. विशेष असे की, राहुरी कृषी विद्यापीठ अधिकाऱ्यास अशाप्रकारे दंड आकारण्याची ही पहिलीच घटना ठरली आहे. यामुळे संपूर्ण प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे.
