नगर: गेल्या काही दिवसांपासून लक्ष लागलेल्या ग्रामपंचायत प्रशासकांच्या अधिकारासंदर्भात नुकतीच खंडपीठात सुनावणी झाली. यामध्ये प्रशासक असलेल्या सरपंचांना कर्मचाऱ्यांचे पगार व्यतिरिक्त कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे प्रशासक म्हणून सरपंच असले तरी आर्थिक खर्चाचे अधिकार मात्र त्यांचे हिरावून घेण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या 753 ग्रामपंचायतींवर सरपंच म्हणून प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यासोबत उपसरपंच आणि सदस्यांच्या प्रशासकीय समित्याही गठीत करण्यात आल्या आहेत. ही कार्यवाही महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशांनुसार तसेच मुंबई उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे.
दरम्यानच्या काळात सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमणूक करू नये, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. संगमनेरातूनही एक याचिका होती. त्यावर सुनावणी होऊन सरपंचांना अर्थात प्रशासकांना पुढील सुनावणी होईपर्यंत आर्थिक अधिकार देण्यात आलेले नव्हते. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे पगार व इतर बाबी ठप्प झाल्या होत्या. त्यामुळे प्रशासकांचे सुनावणीकडे लक्ष लागले होते. दि. 27 रोजी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यामध्ये
प्रशासक व प्रशासकीय समित्यांना केवळ दैनंदिन कामकाज करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामध्ये : कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करणे, पाणीपुरवठा योजना सुरळीत ठेवणे, वीजबिल व इतर देयके भरणे, ग्रामपंचायतीची देखभाल व आवश्यक खर्च करणे, जीवनावश्यक सेवा सुरू ठेवणे, यापुरतेच अधिकार मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत.
टेंडर व नवीन कामांवर बंदी
न्यायालयाच्या आदेशान्वये, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या निर्देशानुसार, जिल्ह्यातील 753 ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकांना कोणतेही नवीन टेंडर काढण्यास, मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास, दायित्व निर्माण करण्यास किंवा नवीन कामांना मंजुरी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम होईल, असा निर्णय घेऊ नये, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
