अहिल्यानगर : काही दिवसांपासून कोणाला, कशातून आरक्षण द्यायचे, याबाबत सरकारने सोयीचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र राज्यातील बारा बलुतेदारांसाठी देखील सरकारने कायमचे धोरण ठरवावे, अशी आग्रही मागणी बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष कल्याणराव दळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. यावेळी धोबी व नाभिक समाजाच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणासंदर्भात शासनाची भूमिका नेमकी काय आहे, अशी विचारणा दळे यांनी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी लवकरच या संदर्भात स्वतंत्र बैठक लावण्याचे आश्वासन दिल्याचे दळे यांनी सांगितले.(Latest Ahilyanagar News)
दोन दिवसांपूर्वी शासन आणि ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. या दरम्यान, बारा बलुतेदार महासंघाच्या वतीने दळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले.
ओबीसींना लोकशाहीमध्ये समान न्यायासाठी स्थापन केलेल्या न्या. जी. रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करावी, राज्य शासनाकडे प्रस्थापित असलेले बारा बलुतेदारांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन होऊन ते कार्यान्वित करण्यात यावे, राज्यातील महाज्योती संस्थेकडून बारा बलुतेदार या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणासाठी पन्नास टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्या व यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, राज्यातील बारा बलुतेदार कुशल कारागिरांच्या व्यवसाय, उद्योगासाठी अल्पदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र उभारण्यात यावे,
प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जीवबा महाले यांचे व ऋणमोचन येथे संत गाडगेबाबा यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारावे, बारा बलुतेदारांना सर्व लोकशाही सभागृहांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे तसेच सर्व समाजात सर्व शासकीय कमिटीवर प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, महाराष्ट्र विधानसभामधे ओबीसी जात निहाय जनगणना केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, गुरव समाजासाठी 1996 परिपत्रकाचे अंमलबजावणी करावी, नाभिक व परीट यांचा एससीमध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
श्वेतपत्रिका काढावी
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील लाभप्राप्तीबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. ओबीसी प्रवर्गातील किती जातींना आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ झाला व कोणत्या जातींना नाही, याचे सविस्तर विवरण, ओबीसी प्रवर्गाकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या उपमंडळांची सर्वंकष माहिती, महाज्योतीमार्फत प्रत्येक जातीतील किती विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला, याची आकडेवारी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळामार्फत विविध जातींना किती आणि कशा प्रकारे लाभ वितरित करण्यात आला आहे, याविषयीचे तपशील द्यावा, अशी मागणी यावेळी दळे यांनी संघटनेच्या वतीने केली.
