पारनेर: तालुक्यातील निघोज येथील परवानाधारक दारूची दुकाने महिलांच्या मतदानाने बंद करण्यात आली. ही दुकाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी दारूविक्रेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडे मागणी केली. परंतु, राज्य सरकारने ही मागणी फेटाळल्यानंतर दारूविक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाकडे राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
त्यानंतर खंडपीठाने निघोजमध्ये दारूबंदीसाठी आग्रही भूमिका घेणाऱ्या दारूबंदी समितीचे म्हणणे मागविले. दारूबंदी समितीने या प्रकरणी न्यायालयासमोर दारूबंदीसाठी उभारलेल्या संपूर्ण लढ्याचा लेखाजोखा ठेवून, निघोज येथील दारूबंदी ही पूर्णपणे कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने झाल्याची भुमिका मांडली.
दारूबंदी उठवण्यासाठी निघोज ग्रामसभेचा एक बनावट ठराव घेण्यात आला होता, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच या प्रकरणी गृह विभागाकडून निघोजला दारूबंदी कायम ठेवावी, असा अहवाल देण्यात आला होता.
परंतु, तो अहवाल उत्पादन शुल्क विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारात घेतला नाही आणि कोणताही स्वतंत्र आदेश पारित न करता निघोज येथील दारूबंदी उठविण्याचा प्रयत्न केला होता. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. निघोजची दारूबंदी हटविण्यास कोर्टाने नकार देताच.
दारुविक्रेत्यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी कोर्टाकडे मागितली. ती मागणी मंजूर करण्यात आली. या याचिकेची सुनावनी न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. निघोज दारूबंदी समितीच्या वतीने ॲड. दत्तात्रय मरकड, ॲड. रामदास घावटे यांनी बाजू मांडली.
