चिचोंडी शिराळ : पाथर्डी तालुक्यातील मिरी येथील जलजीवन योजनेतील कथित दिरंगाई, निकृष्ट कामकाज आणि आर्थिक अनियमिततेविरोधात झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनात गावकऱ्यांचा प्रचंड जनसागर उसळला. आंदोलनाचे नेतृत्व माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी करीत संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार करीत चांगलेच फैलावर घेतले.
आघाडी सरकारच्या काळात सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन डिसेंबर 2022 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. एक वर्षात काम पूर्ण करायचे असताना तब्बल तीन वर्षे उलटूनही योजना पूर्ण का झाली नाही? तसेच काम अपूर्ण असतानाही सुमारे अडीच कोटी रुपयांची बिले कोणत्या निकषांवर अदा करण्यात आली? कोणतेही ठोस व अधिकृत कारण नसताना ठेकेदाराला वारंवार मुदतवाढ का देण्यात आली? तीन वर्षांनंतरही पाणी योजना पूर्ण होत नसेल तर जबाबदार कोण? ग्रामस्थांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न चेष्टा वाटली काय? टँकर व मिरी-तिसगाव योजनेतून होणारा पाणीपुरवठा हा तात्पुरता उपाय आहे. परंतु एवढा मोठा निधी मंजूर असताना कायमस्वरूपी उपाययोजना का होत नाहीत? संबंधित अधिकारी ठेकेदारांना पाठीशी घालत आहेत का? अशा कठोर शब्दांत तनपुरेंनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. तनपुरेंच्या प्रश्नांवर अधिकारी मात्र निरुत्तर झाल्याचे आंदोलनस्थळी दिसून आले.
यावेळी ठेकेदार कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याला काळ्या यादीत टाका. मिरीया पाणी प्रश्नाबाबत लेखी उत्तर दिल्याशिवाय आम्ही इथून हलणार नाही, असा पवित्रा तनपुरे यांनी घेतला होता.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता जायभाय यांनी लेखी आश्वासन देत 20 दिवसांत गावठाण हद्दीतील टाकी पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे मान्य केले. उर्वरित तीन टाक्या 30 दिवसांत पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ठेकेदाराला देण्यात आली असून आठ दिवसांत काम सुरू न झाल्यास व मुदतीत पूर्ण न केल्यास ठेकेदारावर कारवाई केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले.
लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले; मात्र मुदतीनंतरही दिरंगाई झाल्यास पुन्हा रास्ता रोको करून संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल केल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा इशारा तनपुरेंनी दिला.
भाजपचे मंडळाध्यक्ष तथा माजी सरपंच संतोष शिंदे यांनी ठेकेदार व अधिकाऱ्यांमुळे मिरीत कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप केला. प्रमुख ठेकेदाराने स्वतःचा वाटा घेऊन प्रत्यक्ष काम स्थानिक ठेकेदाराकडे दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्नीची मान्यता नसताना नाव टाकून खोटा ठराव सादर करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी लेखी पुरावे सादर केले.
जलजीवनच्या कामातील गैरव्यवहाराची चौकशी लावूनही अहवाल जाहीर न केल्याचा आरोप करत या कामाची पारदर्शक चौकशी व ठेकेदाराकडून नुकसानभरपाईची मागणी त्यांनी केली. तसेच स्थानिक ठेकेदाराच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना धमक्या देण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु मी धमक्यांना घाबरणार नाही; शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार, धमकी देणाऱ्यांना जशाच्या तशा भाषेत उत्तरे दिले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कामातील खोदाईसाठी वापरण्यात आलेल्या जेसीबी चालकांची बिले थकीत असल्याचा मुद्दाही आंदोलनात उपस्थित झाला. मुख्य ठेकेदाराने प्रत्यक्ष काम स्थानिक ठेकेदाराकडे दिल्याचे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याने संताप वाढला.
आंदोलनात संतोष शिंदे, भागिनाथ गवळी, डॉ. बबनराव नरसाळे, एकनाथ झाडे, राजू मामा तागड, विजय गवळी, महादेव कुटे, गिरधारी डहाळे, बापू मिरपगार, हरी दाणे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी पोपटराव गवळी, माणिक गवळी, नारायण सोलाट, नामदेव दारकुंडे, बंडू झाडे, नंदराज कुटे, राजू शेख, मच्छिंद्र दारकुंडे, संभाजी दारकुंडे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते व ग्रामस्थ प्रचंड मोठा संख्येने उपस्थित होते. राष्ट्रवादीच्या तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनात ग्रामस्थ म्हणून भाजपचे अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
जोपर्यंत योजना पूर्ण होत नाही तोपर्यंत शासकीय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू ठेवावा, अशा सूचना तनपुरेंनी तहसीलदारांना दिल्या. ग्रामपंचायतीमार्फत प्रस्ताव पाठवून वरिष्ठ कार्यालयाकडे सकारात्मक निर्णयासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे नायब तहसीलदार सानप यांनी स्पष्ट केले.
