नगर: जिल्ह्यातील अकोले व श्रीरामपूर पंचायत समित्यांचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे या दोन्ही पंचायत समित्यांचे पुन्हा आरक्षण सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाबाबत शुक्रवारी (दि.28) सर्वेाच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नगरपालिका, नगरपंचायती, महापालिका तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नको असे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरक्षण चर्चेत आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या 2 डिसेंबरला निवडणुका होत आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरु असून, प्रभागरचना, आरक्षण सोडत आणि मतदारयादीचा कार्यक्रम पूर्ण झालेला असून, फक्त निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याचे बाकी आहे. ग्रामीण जनता निवडणूक कार्यक्रमाच्या प्रतीक्षेत असतानाच आरक्षणाचा विषय चर्चेत आला आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेसाठी शासनाने 75 गट निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आरक्षण सोडत काढण्यात आली. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षण निश्चित करुन 20 जागा ओबीसीसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेसाठी एकूण 36 जागा आरक्षित झालेल्या आहेत. हे आरक्षण 48 टक्के म्हणजे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
जिल्ह्यात 14 पंचायत समित्या असून, या पंचायत समित्यांचे आरक्षण तालुकास्तरावर काढण्यात आलेलेे आहे. अकोले व श्रीरामपूर पंचायत समित्यांचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. अकोले पंचायत समितीमध्ये एकूण 12 गण आहेत. आरक्षण सोडतीत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी एका गणात, अनुसूचित जमातीसाठी 6 गणांत तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 3 गणांत आरक्षण निश्चित झाले. एकूण 12 गणांपैकी 10 गण आरक्षित झाले आहेत. एकूण जागेच्या तुलनेत अकोले पंचायत समितीमध्ये 83.33 टक्के आरक्षण झाले आहे.
श्रीरामपूर पंचायत समितीमध्ये एकूण 8 गण आहेत. त्यापैकी अनुसूचित जातीसाठी 2, अनुसूचित जमातीसाठी एक तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 2 गण आरक्षित झाले आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी फक्त 3 गण सुटले आहेत. एकूण गणांच्या तुलनेत 5 गण आरक्षित झाले आहेत. आरक्षणाची टक्केवारी 62.5 टक्के इतकी झाली आहे. श्रीगोंदा, राहाता आदी पंचायत समित्यांचे आरक्षण देखील 50 टक्के असून संगमनेर पंचायत समितीचे 44 टक्के आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण जाता कामा नये असा असे म्हटले आहे.
जिल्ह्यातील अकोले व श्रीरामपूर या दोन पंचायत समित्यांचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने या दोन्ही ठिकाणी पुन्हा आरक्षण सोडत होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याबाबत शुक्रवारी (दि.28) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. या सुनावणीत काय निर्णय होतो. यावर सर्व अवलंबून आहे. त्यामुळे पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छूक असणाऱ्या उमेदवारांबरोबरज विविध राजकीय पक्षांचे देखील याकडे लक्ष लागले आहे.
