जामखेड: शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमणप्रकरणी उच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगितीवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, आता पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे. त्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेला पुन्हा विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जामखेड नगरपरिषदेने राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी 11 व 25 फेब्रुवारी रोजी संबंधितांना नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिसांविरोधात काही अतिक्रमणधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, 2023मधील याचिकांच्या आधारे ‘संयुक्त मोजणी’ करण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले होते, तसेच यासाठी आवश्यक शुल्कही भरलेले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत ही मोजणी करण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने नगरपरिषदेच्या कारवाईस 24 मार्चपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली होती व त्याच दिवशी पुढील सुनावणी निश्चित केली होती. मात्र, त्या दिवशी सुनावणी न झाल्याने आता प्रकरणाची पुढील तारीख 5 मे 2026 ठरविण्यात आली आहे. दरम्यान, पुढील तारखेलाही सुनावणी न झाल्यास पावसाळ्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करणे कठीण होणार आहे.
अतिक्रमण हटविण्याचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्यामुळे जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुमारे साडेतीन वर्षांपासून रखडलेले आहे. यामुळे शहरातील नवीन जलवाहिनी, तसेच भूमिगत गटार प्रकल्पही ठप्प झाले आहेत. दरम्यान, अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी आमरण उपोषण व साखळी उपोषण आंदोलन केले होते.
या आंदोलनाला विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, तसेच खासदार निलेश लंके यांनी भेट देत सकारात्मक भूमिका दर्शविली होती. तरीही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या प्रकरणात आता सर्वांचे लक्ष 5 मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे.
जामखेड नगरपरिषदेने राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या विरोधात काही व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या संदर्भातील सुनावणी ही दि. 24 मार्च रोजी होणार होती. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे ही सुनावणी पुढे 5 मे रोजी होणार आहे.
अजय साळवे, मुख्याधिकारी, जामखेड नगरपरिषद
