नगर: जिल्हा परिषदेमध्ये पदाधिकारी नसल्याने त्याचा विकासकामांवर परिणाम होतो आहेच, शिवाय प्रशासनावरही त्याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. कोणीही विचारायला नसल्याने, अनेक विभागांतून अक्षरशः ‘कागदी घोडे’ नाचवले जात आहेत. जलजीवन योजनेवर आतापर्यंत 918 कोटींचा खर्च होऊन, योजनांची कामे अपेक्षित पूर्ण झालेली नाहीत.
मात्र, तरीही प्रशासनाने कागदे रंगवल्याचे पुढे आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच्या एका बैठकीत सीईओंनी 274 योजना पूर्ण झाल्याचे सांगताना, यातील 92 योजना हस्तांतरीत केल्याचेही सांगून टाकले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यात फक्त 18 योजनाच हस्तांतरीत झाल्याची आकडेवारी पाणी पुरवठा विभागातून प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे नेमकं हस्तांतरण किती योजनांचे झाले, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सीईओंनी बजेटच्या सभेत माहिती देताना, 92 योजना हस्तांतरीत केल्याचे सांगितले. पाणी पुरवठा विभागातून हस्तांतरीत योजनांची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हस्तांतरीत योजनांची कोणतीही नावे आम्हाला ‘खालून’ दिलेली नाहीत, फक्त संख्या आली आणि ती आम्ही ‘साहेबांना’ दिली, असे सांगून हात झटकले. मात्र, दोन दिवसांनी होणाऱ्या एका बैठकीत आम्ही नावासह ही माहिती घेतो, असे उत्तर देण्यात आले. त्यानंतर दोन दिवसांनी ही माहिती हाती आलीही; परंतु त्यात फक्त 18 योजनांच हस्तांतरीत झाल्याचे प्रशासनानेच कबूल केले. सीईओंनी सांगितलेला 92 हा आकडा ‘प्रोसेस’वर असून, तो येणाऱ्या काळात पूर्ण होईलच, असेही सांगितले.
52 कोटी खर्चूनही चुकीचा सर्व्हे कसा?
जलजीवन योजनांच्या सर्वेक्षण, ईस्टिमेट, पर्यवेक्षणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा होती. त्यांच्याकडून गावोगाव सर्वेक्षण झाले. मात्र, सरपंच, ग्रामसेवकांसोबतच, शाखा अभियंता, उपअभियंता यांचा निष्काळजीपणामुळे अनेक वाड्या-वस्त्या आराखड्यात घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे ज्यावेळी ही कामे सुरू झाली, त्या वेळी वाड्या-वस्त्या वंचित राहिल्या. परिणामी गावोगावी आरडाओरडा सुरू झाला. सर्व गावाला पाणीपुरवठा होईेपर्यंत योजना हस्तांतरीत करून घ्यायची नाही, असे ठराव अनेक गावांत झाल्याचे दिसले. आता जर वाड्या वस्त्यांचाही योजनेत समावेश नसेल, तर सर्वेक्षण करणाऱ्या संबंधित यंत्रणेवर 52 कोटींपेक्षा जास्त खर्च करूनही त्यांनी चुकीचा सर्वे कसा केला, असा प्रश्न पुढे आला आहे. याची जबाबदारी निश्चित करण्याची कारवाई सीईओंनी करणे अपेक्षित आहे.
240 योजनांना सुधारित मान्यता हवी
जिल्ह्यात 830 पैकी 274 योजना पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात आहे. 240 योजनांमध्ये वाढीव कामे करून घेण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मागविली जात आहे. यामध्ये वंचित राहणाऱ्या वाड्या-वस्त्यांसाठी वाढीव तरतूद हवी आहे. काही ठिकाणी पाण्याचे स्रोत चुकल्याने दुसऱ्या विहिरी, बोअरवेल घ्यायचे अशी कारणे आहेत. यापैकी 150 योजनांसाठी अधिकची तरतूद करून देण्यात आल्याचेही समजते. काही गावांमध्ये शासन निर्देशाप्रमाणे 20 कुटुंबापेक्षा जास्त लोकवस्ती नसेलही, त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत योजना का हस्तांतरण करून घेत नाही, त्यांना शासनाचे निर्देश समजावणे, आतापर्यंत प्रशासनाला का शक्य झाले नाही, असे अनेक प्रश्न पुढे येत आहेत.
प्रत्यक्षात हस्तांतरीत योजना
नवीन योजना: आंबी (राहुरी), दहीगाव बोलका, देर्डे कोऱ्हाळे, कासली, टाकळी तसेच (कोपरगाव), कांकरी (राहाता)
जुन्या योजना सुधारणा: चंद्रपूर, गोगलगाव, सावळीविहीर बुद्रुक, सावळीविहीर खुर्द, रस्तापूर, निमगाव कोऱ्हाळे, (राहाता), देर्डे चांदवड, घायगाव, सडे, टाकळी (कोपरगाव), पाथरवाडी (कर्जत), मुरमी (शेवगाव).
जिल्ह्यात प्रत्यक्षात 92 पेक्षा जास्त योजना हस्तांतरीत झालेल्या आहेत. त्या ग्रामपंचायतींकडे दिलेल्या आहेत. केवळ त्याची ऑनलाईन दप्तरी नोंद बाकी असू शकते. त्यामुळे ही संख्या कमी दिसत असेल. मुळातच,योजना पूर्ण करणे आणि हस्तांतरणबाबत आपण स्वतः आढावा घेत आहोत, तशा सूचनाही केल्या आहेत.
आनंद भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
