

राहुरी: मुळा धरण बॅकवॉटर परिसरात गाळ उपशाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या माती व रेतीच्या मोठ्या लुटीचा पर्दाफाश दैनिक पुढारीने केल्यानंतर प्रशासनाला अचानक जाग आली. मात्र ही जाग कारवाईसाठी नव्हे, तर एकमेकांकडे पत्रे ढकलण्यासाठी आली की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण धरणपात्रात अवैध उत्खनन झाल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत स्पष्ट होऊनही अद्याप एकाही मोठ्या तस्कराच्या मुसक्या आवळल्या गेल्याचे दिसत नाही.
दरडगाव थडी, म्हैसगाव आणि शेरी चिखलठाण परिसरातील मुळा धरणाच्या बॅकवॉटर हद्दीत गेल्या अनेक दिवसांपासून माती आणि रेतीचा उपसा सुरू आहे. धरणपात्रात मोठमोठे खड्डे पडले, डंपरच्या चाकांनी रस्ते ओरबाडले, शेकडो ब्रास माती गायब झाली; पण प्रशासनाला याचा पत्ता लागला नाही, हीच बाब आश्चर्यकारक मानली जात आहे.
दैनिक पुढारीने छायाचित्रांसह वृत्त प्रसिद्ध करताच पाटबंधारे विभागाचे पथक धरण परिसरात दाखल झाले. पाहणीदरम्यान पात्रालगत नऊ डंपर उभे आणि चार डंपरमधून माती वाहतूक सुरू असल्याचेही दिसले. एवढे सर्व उघडपणे सुरू असताना आणि कारवाईची संधी असतानाही संबंधित वाहनांना हात न लावता पथकाने ‘कागदी तलवारी’ उपसल्याची चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे, पकडलेल्या वाहनचालकांनी रॉयल्टी भरल्याच्या पावत्या दाखवल्याचे सांगण्यात आले. परंतु महसूल प्रशासनाने संबंधित परिसरात कोणालाही परवानगी दिलेली नसल्याचे आणि एकही रॉयल्टी वसूल न केल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, या पावत्या कोणाच्या कृपाछत्राखाली तयार झाल्या होत्या?
एका विभागाचे म्हणणे – "आमची जबाबदारी नाही", तर दुसऱ्या विभागाचे म्हणणे – "आमची कारवाई सुरू आहे." या दोन्ही भूमिका ऐकल्यानंतर नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे की, नेमके काम कोण करणार? की तस्करांना मोकळे रान देऊन फक्त पत्रव्यवहाराचे रेकॉर्ड मोडायचे आहेत?
पाटबंधारे विभागाने महसूल विभागाला पत्र पाठवून अवैध उत्खनन होत असल्याचे कळविले. महसूल विभागानेही कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात धरण परिसरातील अवैध उपसा पूर्णपणे थांबल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे "कारवाईच्या नावाखाली फाईल फिरतेय आणि तस्करांची चाकेही फिरतायत," अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. काही अधिकारी इतके संयमी आहेत की, तस्करांसमोरही त्यांनी संयम सोडलेला नाही, अशी बोचरी टीका होत आहे.
प्रशासनाची इच्छाशक्ती कमी?
धरणातील गौण खनिजांची लूट उघड झाल्यानंतरही जबाबदार यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. त्यामुळे तस्करांचा आत्मविश्वास एवढा वाढला आहे की, जणू काही धरण परिसर त्यांच्या नावावरच पट्ट्याने दिला आहे की काय, असा सवाल ग्रामस्थ करत आहेत. मुळा धरणातील ही तस्करी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचीही कसोटी ठरत आहे. कारण जिथे पुरावे आहेत, वाहने आहेत, उत्खनन आहे, तिथे कारवाई नसणे हेच सर्वाधिक बोलके ठरत आहे.
रॉयल्टी नाही मग पावत्या कुठून?
महसूल विभाग म्हणतो रॉयल्टी दिलेली नाही. पाटबंधारे विभाग म्हणतो पावत्या दाखवल्या गेल्या. मग या पावत्या कोणाच्या आशीर्वादाने जन्माला आल्या? हा प्रश्न आता केवळ महसूल किंवा पाटबंधारे विभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तर तो संपूर्ण प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेशी जोडला गेला आहे.
पाटबंधारे प्रशासनाने थेट कारवाई करणे गरजेचे होते: तहसीलदार पवार
तहसीलदार अमित पवार यांनी सांगितले की, मुळा धरण पात्रातून गौण खनिज उत्खनन होत असल्याचे स्पष्ट झाले. महसूल विभागाने धरण पात्रातून माती उपशासाठी कोणालाही रॉयल्टी पावती दिलेली नाही. पाटबंधारे प्रशासनाच्या मर्जीशिवाय माती भरली जात असल्याने संबंधित विभागानेच तत्काळ कारवाई करणे गरजेचे होते.
आमची कारवाई सुरू आहे : मंडलाधिकारी भालेकर
ताहादाबादचे मंडलाधिकारी भालेकर यांनी सांगितले की, आम्ही संबंधित परिसरामध्ये कारवाई करत आहोत. जी कारवाई केली आहे ती आमच्या वरिष्ठांना माहिती आहे. एखाद्या वाहनावर कारवाई का केली नाही? अशी विचारणा केल्यानंतर त्यांनी ‘हा प्रश्न आमच्या वरिष्ठांना विचारा,’ असे सांगून प्रश्नाला बगल दिली.
पाटबंधारे प्रशासन धरण पात्रामध्ये पथक तैनात करणार: पारखे
मुळा धरण बॅकवॉटर हद्दीमध्ये गौण खजिन उत्खनन झाले आहे. पथक तैनात झाल्यापासून तस्कर गायब झाले आहे. त्यामुळे यापुढील काळातही पथक तैनात ठेवले जाणार आहे. धरण पात्रामध्ये उत्खनन होत असल्यास कठोर कारवाई करू अशी माहिती मुळा पाटबंधारे विभागाचे शाखाभियंता राजेंद्र पारखे यांनी दिली.