राहुरी: मुळा धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरात सुरू असलेल्या अवैध रेती व माती तस्करीचा भांडाफोड दै. पुढारीने छायाचित्रांसह केल्यानंतर अखेर प्रशासनाला जाग आली. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या उत्खननाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या यंत्रणांनी ‘पुढारी’चे वृत्त प्रसिद्ध होताच हालचाली सुरू केल्या. पाटबंधारे विभागाने घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली, उत्खनन झाल्याची पुष्टीही दिली; मात्र एवढे सर्व उघड होऊनही संबंधित तस्करांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरडगाव थडी, म्हैसगाव आणि शेरी चिखलठाण परिसरातील मुळा धरणाच्या बॅकवॉटर भागात जेसीबी, पोकलॅन आणि डंपरच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर रेती व मातीचा उपसा सुरू असल्याचे दै. पुढारीने पुराव्यांसह उघड केले होते. बॅकवॉटरमध्ये राहुरी, पारनेर आणि संगमनेर या तीन तालुक्यांच्या सीमा येत असल्याने या भागात जिल्ह्यातील मातब्बर तस्करांनी आपले बस्तान बसवल्याची चर्चा आहे.
धरणपात्रात दिवस-रात्र खोदकाम सुरू असताना आणि रेती-मातीची वाहतूक होत असताना कोणतीही कारवाई होत नव्हती. अखेर ‘पुढारी’चे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सायली पाटील यांनी तत्काळ महसूल प्रशासनाशी संपर्क साधून कारवाईची सूचना केली.
त्यानंतर शाखा अभियंता राजेंद्र पारखे यांच्या नेतृत्वाखालील पथक दरडगाव थडी परिसरातील धरण पात्रात दाखल झाले. पथक आल्याचे पाहून तस्करांनी घटनास्थळावरून पळ काढला. मात्र रस्त्यावरून माती व रेती भरून घेऊन जाणारे चार डंपर पथकाला आढळले. त्या वाहनांची छायाचित्रे घेण्यात आली. चालकांकडे चौकशी करण्यात आली; परंतु त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत.
विशेष म्हणजे पाटबंधारे विभागाने दिवसभर केलेल्या पाहणीत अनेक ठिकाणी रेती व मातीचे उत्खनन झाल्याचे स्पष्टपणे आढळून आले. धरण पात्रालगत डंपर आणि इतर साधनसामग्रीही उभी दिसून आली. म्हणजेच ‘पुढारी’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताला प्रत्यक्ष पाहणीत अधिकृत दुजोरा मिळाला.
टोलवाटोलवी
मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे डंपर आढळूनही ते जप्त करण्यात आले नाहीत. वाहनांची माहिती मिळूनही गुन्हे दाखल झाले नाहीत आणि उत्खननाची पुष्टी होऊनही कोणालाही अटक झाली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पाटबंधारे विभागाने महसूल कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दुसरीकडे तहसीलदार अमित पवार यांनी धरण पात्र हे पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारित असल्याचे सांगत, संबंधित वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी पाटबंधारे विभागाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एकूणच दोन्ही विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असताना मुळा धरणाचे लचके तोडण्याचे काम मात्र अविरत सुरू आहे. शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवत तस्कर बिनधास्तपणे उत्खनन करत आहेत. त्यामुळे प्रशासनातील असमन्वयाचा सर्वाधिक फायदा नेमका कोणाला होत आहे, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत. दरम्यान, भविष्यात धरण पात्रात अवैध उत्खनन आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शाखा अभियंता राजेंद्र पारखे यांनी दिला.
