राहुरी/गुहा: वारंवार आंदोलन करूनही निर्णय नाही. आश्वासनांच्या पलीकडे ठोस कृती नसल्याने ऊस उत्पादकांचा संताप उद्रेक झाला. राहुरी तालुक्यातील गुहा येथे शनिवारी (दि.२४) शिवसेना शेतकरी सेनेने साखर कारखान्याकडे निघालेल्या ऊस गाड्या रोखून धरत प्रशासनाला धारेवर धरले. तब्बल आठ ते दहा तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे वाहतुकीचा खोळंबा झाला.
४ तारखेला साखर कारखाना चेअरमनसोबत बैठक घेण्याच्या तहसीलदार डॉ. अमित पवार यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. मात्र, स्थगितीचा निर्णय म्हणजे संघर्षाचा शेवट नव्हे, तर प्रशासनाला दिलेली मुदत असल्याचा शेतकरी सेनेने स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, साखरेचा किमान आधारभूत दर पाच हजार रुपये करावा, इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये निश्चित करावा आणि ऊस वजनातील काटछाट रोखण्यासाठी वजनकाट्याची प्रक्रिया ऑनलाइन व पारदर्शक करावी, या मागण्यांवर शेतकरी सेना ठाम आहे.
औद्योगिक आणि घरगुती वापराच्या साखरेचे दर स्वतंत्र ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. आठ दिवसांपूर्वी राहुरी शहरात चक्काजाम आंदोलन करून प्रशासनाला इशारा देण्यात आला होता. तरीही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकरी सेनेने गुहा येथे थेट ऊसगाड्या रोखण्याचा मार्ग स्वीकारला. प्रशासनाला निवेदन देऊन, आंदोलन करून आणि मागण्यांचा पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसतील, तर शेतकऱ्यांनी नेमके करायचे तरी काय? असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन तहसीलदार डॉ. अमित पवार यांनी पोलीस उपअधीक्षक जयदत्त भवर, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे आणि जिल्हा प्रशासनाशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यानंतर चार तारखेला साखर कारखान्याच्या चेअरमनसोबत बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले असले, तरी शेतकऱ्यांच्या मूळ मागण्या अद्याप कायम आहेत. आता बैठकीतील चर्चेकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
आंदोलनात प्रकाश देठे, सतीश पवार, सुनील इंगळे, सचिन पवार, कृष्णा पवार, निरंजन पवार, शरद देठे, सुनील पवार, जितेंद्र इंगळे, संदीप शिरसाठ, अप्पासाहेब देठे, कुणाल पवार यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे वारंवार लक्ष वेधूनही दखल घेतली जात नाही. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला पाहिजे. ४ तारखेला होणाऱ्या बैठकीत प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.
रवींद्र मोरे, राज्य उपाध्यक्ष, शिवसेना शेतकरी सेना
