श्रीगोंदा: विधानसभेत आ. विक्रम पाचपुते यांनी उपस्थित केलेल्या बनावट पनीरच्या मुद्द्याची केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने गंभीर दखल घेतली असून, दुधापासून न बनलेल्या उत्पादनाला ‘पनीर’ म्हणण्यावर देशभरात निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
प्राधिकरणाने २०२६ चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यानुसार ‘Analogue in Dairy Context’ या प्रकारातील कोणत्याही उत्पादनाला त्यांच्या नावात, लेबलवर किंवा जाहिरातीत ‘पनीर’ हा शब्द वापरता येणार नाही. ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
मार्च २०२५मध्ये आ. पाचपुते यांनी विधानसभेत खरे पनीर आणि बनावट पनीरचे नमुने दाखवत सामान्य ग्राहकाची होणारी फसवणूक सभागृहासमोर मांडली होती. ग्राहकांना काय वाढले जात आहे हेच कळत नसल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असून, यामुळे दूधउत्पादकांचेही मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
या पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर्स आणि फास्ट फूड सेंटरना मेन्यू कार्डवर बनावट पनीर वापरत असल्यास त्याचा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक केले होते. त्यानंतर राज्यात बनावट पनीरच्या उत्पादन, साठवणूक, विक्री आणि वापरावर एक वर्षाची बंदी घालण्यात आली होती. आता हाच विषय राष्ट्रीय धोरण बदलापर्यंत पोहोचला आहे.
विधानसभेत मांडलेला सामान्य ग्राहक आणि दूध उत्पादकांचा प्रश्न राष्ट्रीय नियम बदलापर्यंत पोहोचणे ही समाधानाची बाब आहे. हा विजय जागरूक ग्राहकांचा आणि प्रामाणिक शेतकऱ्यांचा आहे. अन्न औषध प्राधिकरणाने या मसुद्यावर ६० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवल्या असून ग्राहक, शेतकरी, ग्राहक संघटना, डॉक्टर व तज्ज्ञांनी रचनात्मक सूचना पाठवून हा कायदा अधिक मजबूत करावा.
आ. विक्रम पाचपुते
