नगर: महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाने नागरी व ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांसाठी वैयक्तिक व समूह कर्ज मर्यादेत सुधारणा करणारे परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे पतसंस्थांमधून विनातारण दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढणार आहे. त्यामुळे विनातारण कर्ज दिले तर संस्थेतील ठेवी आणि परिणामी संस्थांच अडचणीत येऊ शकते, या भीतीने पतसंस्थांच्या व्यवस्थापन मंडळात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी 30 एप्रिल 2026 रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. यातून, नियामक मंडळाने संस्थांच्या ठेवींच्या प्रमाणानुसार कर्ज मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. नव्याने नोंदणीकृत संस्था तसेच 1 कोटी रुपयांपर्यंत ठेवी असलेल्या संस्थांसाठी सामान्य कर्ज मर्यादा (विनातारण) 1 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर वैयक्तिक कमाल कर्ज मर्यादा 5 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
पुढील टप्प्यांमध्ये ठेवी वाढत गेल्यास कर्ज मर्यादाही टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आल्या आहेत. 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या संस्थांसाठी सामान्य कर्ज मर्यादा 10 लाख रुपये, वैयक्तिक कर्ज मर्यादा तीन कोटी रुपये आणि समूह, कंपनी कर्ज मर्यादा 5 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. एकूणच, सामान्य कर्जदारांना तारण न देताही पत लक्षात घेऊन कमीत कमी 1 लाखापर्यंत पतसंस्थेतून कर्ज मिळणार आहे. या सुधारित परिपत्रकामुळे पतसंस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असून आर्थिक व्यवहार अधिक शिस्तबद्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
थकबाकीतील संस्थांना कर्जवाटपावर निर्बंध
परिपत्रकात काही महत्त्वाच्या अटीही नमूद करण्यात आल्या आहेत. संस्थांच्या एनपीए (थकबाकी) प्रमाणानुसार कर्जवाटपावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार असून ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक एनपीए असल्यास नवीन कर्जवाटपावर निर्बंध लागू होतील. तसेच तारण, मुदत ठेव व इतर आर्थिकनिकषांचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, सामान्य कर्जामध्ये पगार तारण कर्जाचा समावेश राहील, तसेच कोणत्याही परिस्थितीत एकूण कर्ज मर्यादेच्या 15 ते 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. लेखापरीक्षकांनी संस्थेची थकबाकी लक्षात घेऊन, कर्ज मर्यादा व नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियामक मंडळाने पूर्वी संस्थेला दिलेले अधिकार योग्य होते. मात्र, नव्या परिपत्रकानुसार, आता विनातारण कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात आल्याने संस्था अडचणीत येण्याची भीती आहे. त्यामुळे विनातारण कर्जाची मर्यादा आणि या संदर्भात संस्थेचे अधिकार हे पूर्वीप्रमाणेच असावेत, यासाठी लवकरच राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातून सहकार आयुक्तांची भेट घेणार आहोत.
सुरेश वाबळे, मार्गदर्शक, सहकार चळवळ
संबंधित परिपत्रकाद्वारे आता ठेवींच्या अनुषंगाने कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात आलेली आहे. यात, लेखापरीक्षकांचीही जबाबदारी वाढणार आहे. संस्थेचा एनपीए लक्षात घेऊन त्यानुसार कर्ज मर्यादा ठरवायची आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाने गोंधळून न जाता हे परिपत्रक समजून घ्यावे आणि त्यानंतर जबाबदारीने पुढील कर्जवाटप करावे.
अंजली वाघमारे, सहायक निबंधक
