नगर: जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर विशिष्ट दुकानांतूनच गणवेश, वह्या, पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर शिक्षण विभाग अखेर ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. ठरावीक दुकानांतूनच गणवेश किंवा पाठ्यपुस्तके खरेदीची सक्ती केल्यास थेट कारवाई करू, असा स्पष्ट इशारा शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी सर्व व्यवस्थापनांना दिला आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागाने खरोखरच अशी कारवाई केलीच तर खासगी शाळांमधील ‘कमिशन‘चा खेळ बंद होऊन पालकांना दिलासा मिळणार आहे.
शासनाच्या 19 जून 2008 च्या निर्णयानुसार कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडता येत नाही. मात्र अनेक शाळांकडून हा नियम धाब्यावर बसवून पालकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. याची गंभीर दखल घेत शिक्षण विभागाने सर्व व्यवस्थापनांना सक्त सूचना जारी केल्या आहेत. यापुढे कोणतीही शाळा गणवेश, वह्या, बूट, पुस्तके किंवा इतर साहित्य एका ठरावीक दुकानातूनच घेण्याची सक्ती करू शकणार नाही.
तसे आढळल्यास संबंधित शाळांवर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे. याशिवाय, राज्य मंडळ, सीबीएसई तसेच आयसीएसई मंडळाच्या शाळांनी एनसीईआरटी तसेच एससीईआरटी बालभारतीची पुस्तके वापरावीत. अन्य मंडळाच्या शाळांनी त्या त्या मंडळांनी प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरावीत. कोणत्याही शाळेने विशिष्ट खासगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांचा वापर करण्याचे बंधन किंवा सक्ती विद्यार्थ्यांना करू नये. दरम्यान, जर कोणती शाळा पालकांना सक्ती करत असेल तर, पुराव्यासह जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार पाठवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दुसरी, तिसरी, चौथी, सहावीची पाठ्यपुस्तके बदलली
शैक्षणिक वर्षे 2026-27 मध्ये इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीची पाठ्यपुस्तके नव्याने प्रकाशीत होणार आहेत. ही पुस्तके ठरावीक दुकानांतून खरेदी करण्याचे बंधन घालू नये, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच इयत्ता पाचवी, सातवी, नववी, आणि अकरावीच्या पाठ्यपुस्तकांचे यंदाचे शेवटचे वर्षे असेल. पुढच्या वर्षी ही पाठ्यपुस्तके बदलणार आहेत.
जिल्ह्यातील कोणत्या खासगी शाळांकडून ठराविक दुकानांतूनच गणवेश, वह्या, पुस्तके, अशी शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याचे बंधन केले जात असेल, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. पालकांनीही थेट जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. शासनाच्या परिपत्रकानुसार आपण जिल्ह्यातही काटेकोर अंमलबजावणी करणार आहोत.
भास्कर पाटील, शिक्षणाधिकारी
