अकोले : अकोले तालुक्यात तीन अल्पवयीन मुली गर्भवती तर, दोन कुमारी मातांनी मुलांना जन्म दिल्याचे थरकाप उडवणारे वास्तव आरोग्य विभागाच्या रजिस्टर नोंदीमधून समोर आले आहे. बालविवाह, लैंगिक शोषण व सामाजिक असुरक्षिततेचे प्रमाण किती गंभीर झाले आहे, हे सत्य पुन्हा उघड झाल्यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे. अशा गैरप्रकारातून लैंगिक अत्याचारासह बालविवाहातून कुमारी मातांचे वाढते प्रमाण हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. यासाठी शासकूय यंत्रणेने पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम, 2006 नुसार विवाह बेकायदा ठरतात. या विरोधात गुन्हा नोंदविला जाणे अपेक्षीत आहे. अशा गुन्ह्यात एक लाख रुपये दंड व दोन वर्षे सक्त मजुरीच्या शिक्षेची कायद्यात तरतुद आहे. कायदा अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, तर शहरी भागात बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त केले आहे. ग्रामस्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन केली आहे. समितीचे अध्यक्ष सरपंच व सदस्य, तर सचिव अंगणवाडी सेविका आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह होणार नाहीत, याबाबत त्यांनी खबरदारी घ्यावी, असे सूचित करण्यात आले आहे.
मुलीचे 18, तर मुलाचे वय 21 वर्षे पूर्ण होण्याअगोदर त्यांचे लग्न करणे कायद्याने गुन्हा आहे. वैद्यकीय व सामाजिकदृष्ट्या बालविवाह कायद्याने गुन्हा आहे. यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते, परंतू अकोले तालुक्यातील शासकीय यंत्रणा याकामी कुचकामी ठतत आहे, मात्र लैंगिक अत्याचार, असुरक्षितता, बालविवाह व सामाजिक दडपण हे यामागील प्रमुख घटक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पिडित मुलींना मार्गदर्शन, मानसिक आधार व कायदेशीर संरक्षण मिळत असले तरी, अशा गैरप्रकरांना कायमस्वरूपी आळा घालण्याच्या अनुषंगाने पावले उचलणे गरजेचे आहे. पालकांनी जागरूक असणे गरजेचे आहे. अकोले तालुक्यातून स्थलांतर केलेले पालक बाहेरगावी असताना, झालेल्या अत्याचारानंतर काही बालिका गरोदर राहिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. दरम्यान अकोले तालुक्यातील चार गावांमध्ये तीन अल्पवयीन मुली गर्भवती, तर दोन कुमारी मातांनी मुलांना जन्म दिला आहे, अशी नोंद आरोग्य विभागाच्या रजिस्टरमध्ये झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
अकोले तालुक्यात गेल्या अकरा महिन्यांत ‘पोक्सो’ अंतर्गत राजूर व अकोले पोलिस ठाण्यात तब्बल 31 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तरीदेखील पोक्सोंतर्गत पिडित बालिकांचे समुपदेशन केले जात नाही. कमी वयातच मानसिक, शारीरिक व सामाजिक ताण-तणावांचा डोंगर अल्पवयीन पिडित मुलींवर कोसळला आहे, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कोवळ्या वयात प्रसूती करणे हे मुलींच्या आरोग्यासाठी धोकादायक मानले जाते. अकोले तालुक्यात अल्पवयीन मातांची संख्या वाढत आहे, ही गंभीर बाब आहे. अशा प्रत्येक प्रकरणाची पोलिसात नोंद होणे आवश्यक आहे.
लैंगिक अत्याचारातून गर्भवती झालेल्या अल्पवयीन पिडितेला वैद्यकीय गर्भधारणा समाप्ती ‘एमआरटी’ कायद्यानुसार 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, परंतू आरोग्य विभाग, बालकल्याण समितीसह काही एनजीओच्या निरीक्षणानुसार लैंगिक अत्याचार, जबरदस्ती संबंध व अल्पवयीन मुलींचे गुपचूप होणारे विवाह ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत.
ग्रामीण भागातील अल्पवयीन युवतींचे गर्भपात केल्याच्या शेकडो घटना आरोग्य विभागापर्यंत पोहोचत नाहीत. सामाजिक दबाव, बदनामीची भिती, कुटुंबियांचे मौन, यामुळे अनेक अतिप्रसंग कायम लपतात. विशेष असे की, या दोन्ही प्रकरणी कुणाविरुद्धही गुन्हा दाखल नाही किंवा कारवाई करण्यात
‘अल्पवयीन माता हे बालविवाहाच्या समस्येच्या हिमनगाचे फक्त टोक आहे. अशा काही अल्पवयीन माता गावोगाव आहेत. कमी वयात बाळंतपण झाल्यामुळे मातेच्या मृत्यूची शक्यता वाढते. बाळ कुपोषित जन्माला येते. महिला शारीरिकदृष्ट्या कायम कमजोर राहते. यामुळे बालविवाहाचा मुद्दा हा केवळ सामाजिक नव्हे तर, महिलांच्या आरोग्यासह जीवनमरणाशी निगडीत आहे.
हेरंब कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते, अकोले
