नगर: या वर्षी पाण्याची कमतरता आणि उसाची वाढ नाही. उत्पादनही घटणार, अशा परिस्थितीत कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला. मात्र, सर्वच कारखानदार जिल्हा बँक निवडणुकीत व्यस्त असल्याने कर्मवीर काळे कारखाना वगळता अन्य एकानेही अधिकृत ऊसदर जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही आपल्या उसाला कोणता कारखाना काय भाव देणार आहे, हे माहिती नाही. त्यामुळे संभ्रम वाढला आहे. विशेष म्हणजे, प्रादेशिक साखर सहसंचालकही ‘कागदी घोडे’ नाचवत असल्याने शेतकऱी संघटना आक्रमक आहेत.
मुळा, ज्ञानेश्वर, प्रवरानगर, कोळपेवाडी, संजीवनी, वृद्धेश्वर इत्यादी कारखान्यांनी गाळप सुरू केला आहे. दहा दिवसांत साधारणतः तीन लाख टन गाळप झाले आहे. दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक व व्यवस्थापक आणि विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांची संयुक्त आढावा बैठक झाली होती. या बैठकीत गाळप हंगाम २०२६-२७ साठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिमेट्रिक टन ५००० रुपये दर द्यावा, तसेच गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच कारखानदारांनी ऊसदर जाहीर करावा, अशी मागणी होती.
या बैठकीत बहुतांश कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांनी व व्यवस्थापकांनी संचालक मंडळाच्या सभेत निर्णय घेतल्यानंतर ऊसदर जाहीर केला जाईल, असे सांगितले होते. प्रादेशिक साखर सहसंचालक गणेश पुरी यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी कारखानदारांना ऊसदर जाहीर करून त्याची माहिती आमच्याकडे पाठवावी, असे पत्र पाठविले. बैठकीनंतर दोन आठवड्यांनी पुरी यांनी हे पत्र काढले. मात्र, दहा दिवस उलटून गेले तरीही अद्याप कारखान्यांनी त्यांच्या पत्राची दखल घेतलेली नाही.
बँकेच्या निकालानंतरच उसदर समजणार?
जिल्हा बँकेची निवडणूक सुरू आहे. दहा जागांसाठी प्रचार सुरू आहे. यामध्ये कारखानदार व्यस्त आहेत. त्यामुळे उसदराच्या मागणीकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. आ. आशुतोष काळे यांनी पहिली उचल 3200 रुपये जाहीर केली. मात्र, इतर कारखान्यांनी ब्र शब्द काढलेला नाही. यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होऊन दोन आठवडे होत आले, तरीही ऊसदर जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांना आपला ऊस कोणत्या दराने गाळपासाठी जाणार, याबाबत माहिती नाही. ऊस उत्पादनासाठी खत, औषधे, मजुरी, पाणी आणि वाहतुकीवर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे उत्पादन खर्चाचा विचार करून दर निश्चित करावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
शेतकरी संघटना म्हणून आमची 5000 रुपये प्रतीटन दर जाहीर करावा. कारखानदारांकडून हा दर मिळवून देणे शक्य नसेल, तर शासनानेच टनामागे एक हजार रुपये वाढीव अनुदान द्यावे. उसदराच्या लढ्यात आपला शासन-प्रशासन स्तरावरही पाठपुरावा सुरू आहे. साखर सहसंचालक गणेश पुरी यांची भूमिका शेतकरीविरोधी असून, त्यांच्यावरही कारवाईची मागणी करणार आहे.
अभिजीत पोटे, शेतकरी संघटना
