नगर: जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्यांच्या बांधकामासाठी 46 लाखांच्या निधीची तरतूद होती. मात्र, ‘व्हिपीडीए’च्या मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्याने 125 पेक्षा अधिक शाळा खोल्यांचा सुमारे 16 कोटींचा निधी मागे गेल्याचे समजले. त्यामुळे आता अपूर्ण कामे कशी करायची, पूर्ण कामांचे ‘दायित्व’ कशातून द्यायचे, असा प्रश्न आहे. जर हे दायित्व चालू वर्षीच्या निधीतून द्यायचे झाले, तर पुन्हा शाळा खोल्यांसाठी नव्याने निधीची तरतूद होईल का, याविषयीही साशंकता आहे.
जिल्ह्यात 3500 पेक्षा अधिक शाळांमध्ये अडीच लाखांहून जास्त विद्यार्थी आहेत. झेडपी शाळांची गुणवत्ता वाढती आहे, अशा परिस्थितीतही शाळा खोल्यांची कमतरता आहेच. याबाबत शिक्षण विभागाने तशी मागणी केल्यानंतर प्रशासक सीईओ यांनी 2024-25 मध्ये दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन्ही विभागांतील तालुक्यांत 388 वर्ग खोल्यांसाठी 46 कोटींच्या 296 कामांना सप्टेंबर 2024 नंतर टप्पाटप्प्याने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. प्रत्येक खोलीसाठी 12 लाखांची ही मंजुरी होती. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही शाळा खोल्यांच्या बांधकामासाठी तत्परतेने निधी उपलब्ध करून देत चांगल्या दर्जाची कामे करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. शासनाकडूनही व्हिपीडीए प्रणालीची आठवण करून देत वर्षातच कामे पूर्ण करा, अन्यथा निधी जाऊ शकतो, याचे संकेत दिले होते.
दक्षिण 58; तर उत्तरेत 65 कामे अपूर्ण
दक्षिण बांधकाम विभागाकडे 154 कामांना प्रशासकीय मान्यता होती. त्यासाठीची 23 कोटी 88 लाखांची तरतूद होती. यापैकी 96 कामे पूर्ण, तर 58 कामे प्रगतिपथावर दिसतात. उत्तर विभागात 142 कामांना मंजुरी असून त्यासाठी 23 कोटींची तरतूद आहे. यापैकी 77 कामे पूर्ण, 46 कामे प्रगतिपथावर, तर 15 कामे अद्याप सुरूच नसल्याचे दिसते.
मंजुरी 2024 मध्ये; मग विलंब का?
निधीची कमतरता होती का, की निधी खर्च करण्याच्या प्रक्रियेत विलंब झाला, असे प्रश्न आहेत. जर संबंधित कामांना सप्टेंबर 2024 नंतरची प्रशासकीय मान्यता असेल, तर दोन वर्षे उलटूनही अजुनही 125 कामे अपूर्ण कशी आहेत. ई-टेंडरची संपूर्ण नोंद, निविदा प्रसिद्धीची तारीख, निविदा उघडण्याची तारीख, तांत्रिक व आर्थिक तुलनात्मक तक्ता, निविदा समितीचे इतिवृत्त आणि कार्यारंभ आदेश तपासले जावेत, असाही सूर आहे.
काम पूर्ण, पण पैसे कुठून द्यायचे?
42 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती अंतर्गत ठेकेदारांनी शाळा खोल्या व दुरुस्तींची कामे मुदत वाढ घेऊन पूर्ण केली आहेत. मात्र, त्या कामांचा निधी शासनाने परत घेतला आहे. आता काम तर झाले आहे, मग दायित्व कोणत्या निधीतून भागवायचे? असा प्रश्न आहे.
आचारसंहितेमुळे उशीर; प्रशासनाचा दावा
शाळा खोली बांधण्यापूर्वी जुन्या इमारतीचे निर्लेखन करावे लागते, त्या प्रक्रियेसाठी वेळ जातो. तसेच, लोकसभा, विधानसभा आदी निवडणुकांची आचासंहिताही होती. त्याचा निविदा प्रक्रियेवर प्रभाव होता. याशिवाय पूर्वी दोन वर्षे खर्चाला परवानगी होती, मात्र ‘व्हीपीडीए’ची मुदत एक वर्षाची होती. या कारणांमुळे हा निधी अखर्चित दिसत असून, दायित्व हे 2026-27 च्या चालू तरतुदीमधून दिले जाणार असल्याचे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी असताना आम्ही 400 वर्गखोल्या मुदतीत पूर्ण केल्या. मात्र आता प्रशासकांना सर्व अधिकार असतानाही, शाळा खोल्यांचा निधी मागे जाणे दुर्दैवी आहे. दायित्वाची रक्कम पुढच्या नियोजनातून न देता ती सीईओ, शिक्षणाधिकारी आणि दोन्ही कार्यकारी अभियंता यांच्या पगारातून दिली जावी.
प्रताप शेळके, माजी उपाध्यक्ष, तथा सभापती, शिक्षण समिती, जि.प.
प्रशासकांना सर्व अधिकार दिलेले आहेत. तरीही शाळा खोल्यांचा निधी मागे जात असेल, तर याची जबाबदारी प्रशासकांनीच घ्यावी. ठराविक ठेकेदारांसाठी निविदा प्रक्रिया लांबवली जाते, कार्यारंभ आदेश उशीर देतात, असा माझा ठाम आरोप असून, मुख्यमंत्र्यांना भेटून वस्तूनिष्ठ माहिती देणार आहे.
जालिंदर वाकचौरे, माजी गटनेते, भाजप
अनेक शाळांना खोल्या नाहीत, कुठे पत्रे गळतात, त्यामुळे मुलांची गैरसोय आहे. असे असताना जर शाळा खोल्यांसाठी निधी असूनही तो जर अखर्चित राहत असेल, तर प्रशासन नेमकं करतंय काय, असा प्रश्न आहे. दायित्वासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, किंवा जबाबदारी निश्चित करावी.
मीराताई शेटे, माजी सभापती, महिला बालकल्याण
