नगर: शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी करण्यासाठी आणि शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सेस फंडातून मोठ्या योजना घेतल्या आहेत. कडबाकुट्टी मशीन, स्लरी फिल्टर आणि कृषी ड्रोनसाठी अर्ज मागविण्यात आले असून, संगणकीय लॉटरीद्वारे लाभार्थी निवड केली जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत विविध शेतकरीकेंद्री योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेंतर्गत कडबाकुट्टी मशीनसाठी 18 लाख, स्लरी फिल्टरकरीता 40 लाख आणि कृषी ड्रोन योजनेला 49 लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. कडबाकुट्टीमुळे जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन आणि नासाडी कमी होण्यास मदत होईल. स्लरी फिल्टरमुळे जैविक व सेंद्रिय शेतीला चालना मिळणार आहे. तर कृषी ड्रोनचा लाभ शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि आत्मा विभागांतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी गटांना फवारणी व आधुनिक शेती व्यवस्थापनासाठी मिळणार आहे.
अशी असणार निवड प्रक्रिया
दि. २१ जुलै ते २० ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीमध्ये अर्ज करायचे आहेत. त्यानंतर २१ ते २८ ऑगस्ट दरम्यान अर्जांची छाननी होईल, १ ते ५ सप्टेंबर या कालावधीत पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कृषी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संगणकीय अथवा प्रत्यक्ष लॉटरीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असून, संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरणही केले जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना ८ सप्टेंबर २०२६ पासून खरेदीसाठी पूर्वसंमती पत्र दिले जाणार आहे.
‘समाजकल्याण’च्या योजना रखडल्या
2026-27 साठी जि.प. सेसच्या पाच टक्के प्रमाणे दिव्यांग विभागाचे 92 लाखांचे अंदाजपत्रक आहे. यातून दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी शेवई मशीन, झेरॉक्स मशीन आणि पिठाची गिरणी अशा तीन योजना घेण्यात आल्या आहेत. दि. 5 मे रोजी स्थायी समितीने यासाठी मंज़ूरी दिली आहे. मात्र तीन महिन्यानंतरही खरेदी समितीची बैठक झाली नाही, त्यामुळे दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजना रखडल्याची भावना आहे. याशिवाय, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवी ते दहावी जेन्ट सायकलसाठी 43 लाख, लेडीज सायकलसाठी 45 लाख, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना पाणबुडी मोटार खरेदीसाठी 42 लाखांची मंजुरी दिली आहे. मात्र, याचीही कोणतीही माहिती विभागाकडे नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जिल्हा परिषद सेस फंडातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, नोंदणीकृत गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी घ्यावा. संबंधित पंचायत समितीकडे मुदतीत अर्ज करावेत.
सुधीर शिंदे, कृषी विकास अधिकारी
