नगर: राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे 100 कोटींचा खर्च झालेल्या घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प तसेच हागणदारीमुक्त अधिक अशा 1486 गावांत झालेल्या विविध कामांची केंद्र सरकारने तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीच्या ‘एएफसी इंडिया’ या संस्थेला हे काम देण्यात आले असून, दि. 15 जूनपर्यंत ही तपासणी केली जाणार असल्याचे राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनचे अतिरीक्त अभियान संचालक शेखर रौंदळ यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या गावांची राज्यस्तरीय पडताळणी करण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात अशी साधारणतः 1486 गावे आहेत. या गावांमध्ये संबंधित समिती जाऊन झालेल्या कामांची तपासणी करणार आहेत.
मुळात, अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशन विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात साधारणतः 700 पेक्षा अधिक घनकचऱ्याचे प्रकल्प घेण्यात आले आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत 70 कोटींपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आले आहेत. याशिवाय सार्वजनिक शोषखड्डे, कंपोष्ट खते, कचरा संकलन व विलगीकरण, कचरा वाहतुकीसाठीच्या घंटागाड्या इत्यादीसाठीही लाखोंचा खर्च करण्यात आलेला आहे.
मात्र, यातील किती प्रकल्प कार्यान्वित झालेले आहेत, किती गावांमध्ये कचरा संकलन सुरू आहेत, गावात घंटागाड्या दररोज फिरवल्या जातात का, कुटुंबस्तर पडताळणी, शाळा, अंगणवाडीमधील स्वच्छतेची तपासणी, गावात सार्वजनिक शौचालय आहे का, असतील तर त्याची व्यवस्था कशी आहे, कचरा संकलन व विलगीकरण करणारे प्रकल्प पूर्ण किती, अपूर्ण का आहेत, पूर्ण झालेले प्रकल्प कशाप्रकारे चालवले जातात, अशा विविध बाबींची ही त्रयस्थ यंत्रणा तपासणी करणार आहे. त्याचा अहवाल ते केंद्राला सादर करणार असल्याचेही समजले आहे.
योजनेची ‘सत्यता’ समोर येणार?
जिल्ह्यात घनकचऱ्याच्या प्रकल्पांवर मोठा खर्च झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्प कार्यान्वितच नाहीत. काही अपूर्ण असतानाही त्याची परस्पर बिले काढल्याच्या तक्रारी कानावर येत आहेत. इतर कामांवर झालेला खर्चही संशयास्पद आहे. त्यामुळे या विभागातून गत तीन वर्षात घेतलेली कामे, त्याची काढलेली बिले आणि कामाची सध्य स्थिती, याचीही सत्यता या तपासणीतून समोर येणार का? याकडे लक्ष असणार आहे.
