बोधेगाव: शेवगाव शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत शेकडो लहान व्यावसायिकांच्या टपऱ्या व व्यवसायांवर बुलडोझर फिरला. मात्र, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे. प्रशासनाने अतिक्रमण हटविण्याची घाई दाखवली, पण या कारवाईमुळे उघड्यावर आलेल्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी कोण घेणार, असा संतप्त सवाल आता शहरातून उपस्थित होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते अरुण पाटील लांडे यांच्या संपर्क कार्यालयात अतिक्रमणग्रस्त व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांची तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत आ. मोनिका राजळे यांची लवकरच भेट घेऊन अतिक्रमणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
बैठकीत प्रशासनाच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अतिक्रमण हटवायचे असेल, तर आधी पर्यायी व्यवस्था करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. वर्षानुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्या गरीब टपरीधारकांना एका दिवसात रस्त्यावर आणणे हा कोणता विकास? असा सवाल उपस्थितांनी केला.
जिल्हा परिषद शाळेजवळील रखडलेल्या व्यापारी संकुलाच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, तसेच कोरोनेशन हॉल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिसर आणि इतर शासकीय जागांवर व्यापारी संकुले उभारून अतिक्रमणग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
मोठमोठ्या बेकायदेशीर बांधकामांकडे डोळेझाक आणि गरिबांच्या टपऱ्यांवर बुलडोझर, हा न्याय नाही, अशी भावना अनेक व्यावसायिकांनी व्यक्त केली. शहराच्या सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली गरिबांच्या पोटावर लाथ मारण्याचा प्रकार सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही बैठकीत देण्यात आला.
या वेळी डॉ. नीरज लांडे पाटील, दत्ता फुंदे, रवी सुरोसे, किरण काथवटे, चंद्रकांत कर्डक, बापू धनवडे, गणेश शहाणे, गणेश रणखांब, मुन्ना बोरुडे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि अतिक्रमणग्रस्त व्यावसायिक उपस्थित होते.
टपऱ्या हटवल्या; संघर्ष नाही
पुनर्वसनाशिवाय हा प्रश्न शांत होणार नाही, असा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. आता आमदार यांच्याकडून अतिक्रमणग्रस्तांना दिलासा मिळतो की हा प्रश्न आणखी पेटतो, याकडे शेवगावकरांचे लक्ष लागले आहे.
