नगर: सावेडी गावामागील एक एकर जागा महावितरण कंपनीला मोफत देण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावाने नगरसेवक आक्रमक झाले. महापालिकेने विकत घेतलेली जागा मोफत कशी? असा सवाल करत जागेचे मुल्य काढून ते थकीत वीजबिलातून कमी करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. या मुद्द्यावरून बराचवेळ खडाजंगी झाली.
नंतर आयुक्त यशवंत डांगे यांनी ही जागा मोफत दिली जाणार नसल्याचे सभागृहात सांगितल्याने जागा देण्याच्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. सावेडी गावाच्या पाठीमागील बाजूस आरडीएसएस योजनेअंतर्गत ३३/११ केव्ही विद्युत उपकेंद्र उभारणीस महावितरणला एक एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर आला. जागा मोफत देण्यास नगरसेवक बाबासाहेब वाकळे, कुमारसिंह वाकळे, संपत बारस्कर यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. नगरसेवकांच्या प्रश्नांवर नगररचना विभागाच्या अधिकारी निरूत्तर झाले.
अहिल्यानगर महापालिकेच्या राजमाता जिजाऊ सभागृहात बुधवारी महापौर ज्योती गाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा झाली. उपमहापौर ॲड. धनंजय जाधव, नगरसचिव मेहेर लहारे व्यासपीठावर उपस्थित होते. यासभेत २५ प्रस्तावांपैकी २३ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले तर, दोन विषय स्थगित ठेवण्यात आले आहेत. गुलमोहर रस्त्यावरील पारिजात चौकाचे अधिकृत नामकरण करणे आणि रसिक ग्रुप आयोजित गुढीपाडवा रसिकोत्सव व नगर जल्लोष यांना आर्थिक सहकार्य देण्याबाबतचे प्रस्तावाचा त्यात समावेश आहे. सभेत रस्ते, वीज, पाणी अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. या सभेत या विषयांसह महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतून ४५ कामांच्या ४८८ कोटींच्या प्रकल्प अहवालासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
गंगा उद्यान चौकात स्व. माजी आमदार अरुणकाका जगताप यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यासाठी मंजुरी देत यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे. माझी वसुंधरा अभियान ५.० अंतर्गत शहरात सात ठिकाणी व्हर्टिकल गार्डन व चार उद्याने विकसित करणे, अग्निशमन विभागासाठी ‘टर्न टेबल लॅडर’ खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून वाढीव तरतूद करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली. नगरसेवक सागर बोरूडे यांच्या प्रश्नावर आयुक्तांनी अनाधिकृत फटाके दुकानांवर कारवाई करण्याचा संकेत दिले. नगरसेवक करण कराळे यांनी सामाजिक न्यायभवन समोरून जाणारा रस्ता सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रस्ता अडविल्याचे सांगितले. त्यावर लवकरच बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
संपूर्ण फ्लेक्स बंदीचा निर्णय
विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी शहरात संपूर्ण फ्लेक्स बंदीच्या प्रस्तावाला एकमुखाने मंजुरी देण्यात आली. यासह व्यावसायिक आस्थापनांच्या व्यवसाय परवाना शुल्कात १६० टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. अनधिकृत पत्राशेडवर कारवाईसाठी नगरसेवक निखील वारे यांनी १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देत आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. शहरातील ५२७ अधिकृत होर्डिंग्जचे वार्षिक भाडे ५०० रुपयांत वाढ करण्याचेही ठरले.