नगर: दरमहा वसुली 19 कोटी आणि खर्च मात्र 24 कोटीपेक्षा जास्तीचा. वर्षानुवर्षापासून सुरूअसलेल्या वसुली-खर्चाचा तळमेळ बसत नसल्याने महापालिकेकडे ठेकेदार, वीज बिलासह अत्यावश्यक सेवेची 230 कोटींची देणी थकीत आहे. महापालिकेचा डळमळीत झालेला आर्थिक डोलारा पुर्ववत करण्याचे आव्हान प्रशासनासह महापौर ज्योती गाडे व उपमहापौर ॲड. धनंजय जाधव यांच्यासमोर ठाकले आहे.
नगरकरांकडे मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी 240 कोटींच्या वर गेल्याने महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. गाळेधारकांकड 30 कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. कर्मचारी पगार, वीजबिले व इतर अत्यावश्यक सेवांचा दरमहा खर्च 24.40 कोटीवर पोहचला आहे. त्या तुलनेत वसुली मात्र दरमहा सरासरी 19 कोटी रुपये होत असल्याने अर्थिक घडी विस्कटली आहे. महापालिकेला दरमहा 4 कोटी 68 लाखांची तफावत भरून काढण्याची कसरत करावी लागत आहे. परिणामी, महापालिकेसमोर 230 कोटी 15 लाख रुपयांची देणी द्यायची कशी? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
जीएसटी अनुदान (11.72 कोटी) आणि महसुली उत्पन्न (8 कोटी) असे मिळून दरमहा सरासरी 19 कोटी 72 लाख रुपये महापालिकेत जमा होतात. मात्र, कर्मचारी वेतन, निवृत्तीवेतन, पाणी योजना व पथदिव्यांची वीजबिले आणि इतर अत्यावश्यक सेवांचा मासिक खर्च सुमारे 24 कोटी 40 लाख रुपयांवर गेला आहे. यामुळे दर महिन्याला महापालिकेला 4 कोटी 68 लाख रुपयांचा तुटवडा भासत असून देणीही वाढत आहेत.
महापालिकेची देणी...
सद्यःस्थितीत महापालिकेला 230 कोटींची देणी आहेत. यात कर्मचारी 7 वा वेतन आयोग फरक 107 कोटी, विकास कामांची देयके 80 कोटी, कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे 50 लाख, विविध योजनांचा मनपा हिस्सा 50 कोटी, पाणी पुरवठा वीज बिल 16.85 कोटी, इतर देयके 9 कोटी, न्यायालयीन प्रलंबित देयके 9 कोटी, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी रक्कम 7 कोटी, पुरवठादार देयके 4 कोटी, अशुद्ध पाणी आकार 4 कोटी, वेतन कपात रक्कम 3.50 कोटी. 6 वा वेतन आयोग फरक 3.00 कोटी, 5 वा वेतन आयोग फरक 2 कोटी, सेवा उपदान रक्कम 2 कोटी, परिभाषित निवृत्तीवेतन हिस्सा 1.75 कोटी, अर्जित रजा वेतन रक्कम 75.00 लाख, कर्मचारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके 50.00 लाख, स्ट्रीट लाईट वीज बिल 48.00 लाख आदींचा समावेश आहे.
महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमाण कमी व अत्यावश्यक सेवांचा खर्च जास्त असल्याने आर्थिक नियोजन करताना कसरत करावी लागत आहे. कराच्या वाढत्या थकबाकीमुळे दंडाची रक्कमही वाढत आहे. परिणामी महापालिकेसह नागरिकांवरही दंडाचा बोजा पडत आहे. येत्या काळात परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास नागरी सेवा, सुविधांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता कर व इतर करांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात आहे. ही थकबाकी वसूल झाल्याशिवाय विकासकामांना गती देणेही कठीण आहे.
यशवंत डांगे, आयुक्त
